QuickLY
Socially
मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नसून ती मराठी माणसाच्या संघर्षाचे प्रतीक आहे. १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मिळालेल्या या मुंबईवर गेल्या अडीच ते तीन दशकांपासून शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांची सत्ता राहिली. मात्र, या प्रदीर्घ काळात मराठी माणसाची नेमकी प्रगती झाली की अधोगती, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील रस्ते असोत, नालेसफाई असो वा पूल बांधणी, निविदा प्रक्रियेत (Tenders) मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी विशिष्ट धनदांडग्यांचे हितसंबंध जपले गेल्याचा आरोप होत आहे.
गिरणगावचे रुपांतर आणि मराठी माणसाचे स्थलांतर:
एकेकाळी मुंबईचे हृदय समजले जाणारे लालबाग, परळ, दादर आणि गिरगाव हे भाग मराठी संस्कृतीने गजबजलेले होते. मात्र, गेल्या २५ वर्षांत या भागाचे झपाट्याने शहरीकरण झाले. गिरण्यांच्या जागी उभ्या राहिलेल्या आलिशान टॉवर्समुळे मूळ मराठी रहिवासी हद्दपार झाला आहे. "मराठी माणसाला तिथेच घर मिळेल" या आश्वासनानंतरही, वाढत्या खर्चामुळे मराठी माणूस मुंबईच्या परिघाबाहेर म्हणजे विरार, बदलापूर आणि कर्जत सारख्या ठिकाणी फेकला गेला आहे.
आर्थिक सक्षमीकरणाचा अभाव:
मराठी उद्योजक कुठे? मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट ५० हजार कोटींच्या वर आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या सत्तेत या अवाढव्य निधीतून किती मराठी कंत्राटदार किंवा उद्योजक तयार झाले, हा कळीचा मुद्दा आहे. रस्ते, नालेसफाई आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांत स्थानिक मराठी तरुणांना संधी मिळण्याऐवजी ठराविक धनदांडग्यांचेच वर्चस्व राहिल्याचे आरोप होत आहेत. मराठी माणसाला केवळ छोट्या व्यवसायांपुरते मर्यादित ठेवून मोठ्या आर्थिक नाड्या मात्र इतरांच्या हातात राहिल्याचे चित्र दिसत आहे.
अस्मितेचे राजकारण आणि वास्तवातील दुरवस्था:
'मराठी अस्मिता' हा शब्दप्रयोग निवडणुकीपुरता प्रभावी ठरला असला तरी, मराठी शाळांची दुरवस्था हा चिंतेचा विषय बनला आहे. पालिकेच्या मराठी शाळा बंद पडत असताना खाजगी इंग्रजी शाळांचे जाळे पसरले. भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासारख्या मुद्द्यांपेक्षा तिचा वापर केवळ मतदानासाठी केला गेल्याची टीका अभ्यासक करत आहेत.
गृहनिर्माण धोरणातील अपयश आणि रेल्वेचे कष्ट :
मुंबईत हक्काचे घर मिळवणे हे मराठी माणसाचे स्वप्न उद्धव ठाकरेंच्या काळात धूसर होत गेले. परवडणाऱ्या घरांच्या योजना प्रभावीपणे न राबवल्या गेल्याने मराठी नोकरदाराला दररोज प्रवासात ४-५ तास घालवावे लागत आहेत. पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचा फायदा झाला, पण मूळ रहिवाशांना वाढत्या देखभालीच्या खर्चामुळे (Maintenance) शहराबाहेर जावे लागले.
आगामी निवडणुका आणि बदललेली जनभावना:
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मराठी माणसाच्या कैवाराची भाषा केली जात आहे. मात्र, पिढ्यानपिढ्या शिवसेनेला साथ देणारा मतदार आता आपल्या मुलांच्या भविष्याचा आणि रोजगाराचा हिशोब मागत आहे. केवळ भावनिक साद घालून पोट भरत नाही, ही जाणीव आता तरुण पिढीमध्ये निर्माण होताना दिसत आहे.
मुंबईतील मराठी टक्का घटणे हे केवळ सांख्यिकी बदल नसून ते राजकीय अपयशाचे लक्षण मानले जात आहे. 'मुंबईवर आमचाच हक्क' असे म्हणताना प्रत्यक्षात मराठी माणूस मुंबईत टिकवण्यासाठी काय केले, याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना आगामी काळात द्यावे लागणार आहे.
