QuickLY
Socially
मुंबई: गुणवेत्तर आरक्षणासाठी हायकोर्टाने बुधवारी (10 एप्रिल) सुनावणीस नकार दिला आहे. तर आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशात लागू करण्याच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. गुणवत्तेर आरक्षणासाठीचा प्रश्न हा आधीपासूनच न्यायालयात आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी असे हायकोर्टाने सांगितले आहे.
सरसकारने सवर्ण गरिबांना नोकरी आणि शिक्षणा प्रवेशासाठी दहा टक्के आरक्षण लागू केले. या लागू केलेल्या आरक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा आकडा अधिक वाढला असून तो आता 76 टक्क्यांवर पोहचला आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी कमी जागा शिल्लक राहिल्या असल्याचे म्हणत विद्यार्थ्यांच्या गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.(हेही वाचा-मुंबई: सायन हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्सचा आरक्षणाविरोधात निषेध; गुणवत्तेवर आरक्षण देण्याची मागणी)
तसेच शिक्षणासंदर्भात आरक्षण देण्यासाठीची अधिसूचना शैक्षणिक वर्ग सुरु होण्यापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर निघायला हवी. मात्र राज्य सरकराने स्वत:हून हा निर्णय घेतला असल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे. तर सवर्ण गरिबांना आरक्षण देताना खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचा विचार केला नसल्याची ही टीका विद्यार्थ्यांकडून सरकारवर करण्यात आली आहे.
