Mumbai High Court (Photo Credit: ANI)

एनसीबी (NCB) अधिकारी समिर वानखेडे आणि एकूणच वानखेडे कुटुंबीयांच्या बाबतीत टिप्पणी करण्याबाबत न्यायालयाचा आदेश भंग केल्याचा ठपका महाविकासआघाडी सरकारमधील मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नवाब मलिक यांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीत त्यांच्यावरील आरोपाबाबत स्पष्टीकरण देण्यास तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समिर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे (Dyandeo Wankhede) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर कोर्टाने ही नोटीस मलिक यांना दिली. या याचिकेत मलिक यांनी न्यायालयाच्या गॅग ऑर्डरचा (Gag order) भंग केल्याचा आरोप आहे.

ज्ञानदेव वानखेडे यांनी न्यायालयात सांगितले की, मलिक यांच्यावर न्यायालयाने वानखेडे कुटुंबीयांवर कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी करण्यास मनाई केली होती. या मनाईचे नवाब मलिक यांच्याकडून उल्लंघन झाले. न्यायालयात या प्रकरणावर दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली तेव्हा न्यायालयाने मलिक यांच्या वकिलाला विचारले की, 'आम्हाला सांगा की, मलिक यांनी हे वानखेडे यांच्यावर जे विधान अथवा टिप्पणी केली आहे ती त्यांची व्यक्तीगत आहे की, एक मंत्री म्हणून केली आहे? जर त्यांनी सर्व गोष्टी (फेसबुक अथवा प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये) खासगी पातळीवर असतील तर आजच आम्ही त्यांना न्यायालयात बोलावतो.' (हेही वाचा, Nawab Malik गोष्टींची खातरजमा करून माहिती पोस्ट करू शकतात; ज्ञानदेव वानखेडे यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही)

ट्विट

उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर नवाब मलिक यांच्या वकिलाने पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर थोड्या वेळात सांगितले की, नवाब मलिक यांनी केलेले विधान एक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रवक्ता म्हणून केले आहे. मलिक यांच्या वकिलाच्या या युक्तिवादानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना नोटीस पाठवले. या नोटीशीमध्ये मलिक यांनी केलेल्या विधानांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तसेच, आपण न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले आहे. न्यायालयाला प्रथमदर्शनी तसेच वाटते आहे. त्यामुळे आपल्यावर कारवाई का केली जाऊ नये? असा प्रश्नही मलिक यांना विचारण्यात आला आहे.