Narayan Rane Get Relief from Mumbai HC: नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा; 17 सप्टेंबर पर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही राज्य सरकारकडूनही ग्वाही
नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात नारायण राणे यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांबाबत याचिकेवर आज (25 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान नारायण राणे यांच्यावर 17 सप्टेंबर नारायण राणे यांना दिलासा मिळाला.
नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात नारायण राणे यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांबाबत याचिकेवर आज (25 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. या सुनावणीत राणे यांना दिलासा मिळाला. नारायण राणे यांच्यावर राज्य सरकारला 17 सप्टेंबर पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करता येणार नाही. राज्य सरकारनेही तशी ग्वाही न्यायालयाला दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता येत्या 17 सप्टेंबरला होणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुढील आदेश दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान करणे आणि दोन्ही समाजात तेढ निर्माण करणारे विधान करण्याच्या आरोपांवरुन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना रत्नागिरी पोलिसांनी अटक केली. राणे यांना संगमेश्वर येथे अटक करण्यात आली. नारायण राणे यांना अटक केल्यानंतर त्यांना महाड प्रथमवर्ग दंडाधिकाऱ्यांसमोर पुढे हजर करण्यात आले. प्रथमवर्ग दंडाधिकाऱ्यांनी राणे यांना जामीन मंजूर केला. (हेही वाचा, Ashish Shelar On Narayan Rane Arrest: नारायण राणे अटक प्रकरणाची सीबीआय चौकशी का करु नये? आशीष शेलार यांचा सवाल)
ट्विट
Maharashtra govt tells Bombay HC that it won't take any coercive action against Union Minister & BJP leader Narayan Rane in the Nashik Cyber Police FIR against him for his statement against CM Uddhav Thackeray. Next hearing on 17th Sept.
— ANI (@ANI) August 25, 2021
दरम्यान, मुबई उच्च न्यायालयात नारायण राणे यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित वक्तव्यामुळे दाखल गुन्ह्यांबाबत पुढील सुनावणी होईपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. या गुन्ह्यांध्ये नाशिक येथेही दाखल गुन्ह्याचा समावेश आहे. या प्रकरणातही कोणतीही कारवाई न करण्याची हमी सरकारी पक्षातर्फे देण्यात आली. न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणने मानले आणि 17 सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2021 04:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
