Mumbai HC On Parambir Singh: मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली परमबीर सिंह यांची याचिका, सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलकडे जाण्याचाही सल्ला
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) हे कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही (Mumbai High Court) त्यांना दिलासा दिला नाही. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंह जोरदार चर्चेत आले.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) हे कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही (Mumbai High Court) त्यांना दिलासा दिला नाही. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंह जोरदार चर्चेत आले. दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्यावरही झालेल्या विविध आरोपींची चौकशी सुरु आहे. या चौकशी विरोधात परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दाद मागितली होती. मात्र, परमबीर यांनी दाखल केलेली याचिका ‘नॉन मेंटेनेबल’ असल्याचं नमूद करत न्यायालयानं ती फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे परमबीर सिंह यांना चांगलाच दणका बसला आहे.
राज्य सरकारच्या चौकशीविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत परमबीर सिंह यांनी दावा केला होता की, राज्यांमधील महत्त्वाच्या कारयालयात सुरु असलेला भ्रष्टाचार आपण उघडकीस आणला. त्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक आरोप करुन चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही चौकशी रद्द करण्यात यावी असे परमबीर सिंह यांनी म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली. परमबीर सिंह याच्या चौकशीचे आदेस 1 एप्रिल 2020 आणि 20 एप्रिल 2021 रोजी देण्यात आले होते. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आपण 100 कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यानंतरच आपली चौकशी सुरु झाल्याचा दावाही परमबीर सिंह यांनी याचिकेद्वारे केला होता. (हेही वाचा, SC/ST कायद्यात परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा, 23 मे पर्यंत पोलिसांनी अटकेची कारवाई करू नये; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश)
ट्विट
Bombay High Court dismisses former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh's petition challenging preliminary inquiries initiated against him by Maharashtra goverment. Calling the plea nonmaintainable, HC asks him to approach an appropriate forum
— ANI (@ANI) September 16, 2021
दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्या याच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी राज्य सरकारने आपली बाजू न्यायालयात मांडली. या वेळी राज्य सरकारने सांगितले की, परमबीर सिंह यांनी सेवेत असताना ज्या गोष्टी नियमबाह्यपणे केल्या त्याबाबत त्यांची सेवांतर्गत चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबतच्या चौकशीविषयी दाद मागण्याची जागा न्यायालय नसून ती 'सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल' आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणने ऐकूण घेतल्यावर परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, त्यांना सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलकडे जाण्याचा सल्ला दिला.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 16, 2021 11:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
