BMC (File Image)

नुकत्याच झालेल्या मान्सूनपूर्व सर्वेक्षणात, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) संपूर्ण मुंबईतील 216 मोडकळीस आलेल्या इमारतींची (Dilapidated Buildings) ओळख पटवली आहे. अशा इमारतींची संख्या गेल्या वर्षी 489 होती. या 216 इमारतींपैकी 110 इमारतींमधील रहिवाशांनी निष्कासन आदेशाला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली असून नऊ प्रकरणे तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (TAC) प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनुचित घटना टाळण्यासाठी बीएमसीने 97 इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.

बीएमसीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाडण्यात येणाऱ्या 97 धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांनी या इमारती स्वत:च्या मर्जीने रिकामी करावी यासाठी महापालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. परंतु त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास, नागरी संस्था इमारती पाडण्याचा विचार करेल, बशर्ते त्या वेळी अशा हालचालीविरूद्ध न्यायालयाचा आदेश नसेल.

नागरी आकडेवारीनुसार, सर्वात जीर्ण इमारती (114) पश्चिम उपनगरात आहेत, त्यानंतर (66) पूर्व उपनगरात आणि (36) आयलँड सिटीमध्ये आहेत. सर्वाधिक धोकादायक इमारती एच पश्चिम - वांद्रे पश्चिम, के पश्चिम - अंधेरी पश्चिम, विलेपार्ले पश्चिम आणि के पूर्व - जोगेश्वरी आणि अंधेरी पूर्व भागात आहेत. गेल्या वर्षी 27 जून रोजी कुर्ला येथे इमारत कोसळून 19 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 14 जण जखमी झाले होते. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बीएमसीने इमारती कोसळण्याचा धोका असलेल्या इमारती रिकाम्या करण्याची मोहीम सुरू केली होती.

एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘आमच्या टीमच्या अथक प्रयत्नांमुळे यावर्षी मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. गेल्या वर्षीपासून आम्ही 250 हून अधिक धोकादायक इमारती पाडल्या आहेत. मात्र जेव्हा रहिवाशांना इमारतीमधून बाहेर काढण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळते तेव्हा आम्ही हतबल होतो. तरीही आम्ही या वर्षी सध्याची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू.’ (हेही वाचा: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून महिलेची 4 लाख रुपयांची फसवणूक)

के पूर्व प्रभागाचे सहाय्यक महापालिका आयुक्त मनीष वलंजू म्हणाले, ‘आम्ही तातडीने धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याची प्रक्रिया सुरू करतो. ही प्रक्रिया वर्षभर सुरू असते, कारण 30 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या इमारतींचे ऑडिट केल्यानंतर काही ना काही इमारती धोकादायक आढळून येतात.’

बीएमसीच्या धोरणानुसार 30 वर्षांहून अधिक जुन्या इमारती ऑडिटसाठी पात्र आहेत. सर्वेक्षणाच्या आधारे, नागरी संस्था दरवर्षी इमारतींचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करते आणि त्या पूर्णपणे पाडायच्या किंवा दुरुस्त करायच्या याचा विचार करते. ज्या इमारती तत्काळ पाडण्यात पडायच्या आहेत त्यांना सी-1 असे टॅग करण्यात आले आहे. जेव्हा रहिवासी इमारत रिकामी करत नाहीत तेव्हा बीएमसी वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या कठोर उपाययोजना करते.