Pravin Darekar | (Photo Credit : Facebook)

मुंबै बॅंक बोगस मजूर प्रकरणामुळे (Mumbai Bank Scam Case) गोत्यात आलेल्या प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांना आज (12 एप्रिल) कोर्टाने दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज प्रविण दरेकर यांना अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) मंजूर केला आहे. हा दरेकरांसाठी मोठा दिलासा आहे. त्यांना यापूर्वी सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. पण अटकेपासून संरक्षण दिले होते.

केवळ राजकीय हेतूने महाराष्ट्र राज्य सरकार कडून प्रवीण दरेकर यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी मुंबै बॅंक बोगस मजूर प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असल्याचं तसंच न्यायालयाने या प्रकरणात कोठडीतील चौकशीची गरज नसल्याचं स्पष्ट केले आहे. प्रवीण दरेकर यांना अटक करण्याची गरज नाही आणि त्यांना अटक झाली तरी बाँडवर सोडण्यात येईल, अशी माहिती न्यायालयात त्यांची बाजू मांडणारे वकील अखिलेश चौबे यांनी आज मीडीयाशी बोलताना दिली आहे.

मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांची 4 एप्रिलला रमाबाई आंबेडकर पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशी करण्यात आली.

प्रविण दरेकर यांनी मुंबै बँक निवडणुकीसाठी मजूर संस्थे अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. दरेकर यापूर्वीदेखील मजुर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून मुंबै बँकेवर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. आताही त्यांनी प्रतिज्ञा मंजूर संस्थेमार्फत मुंबै बँक निवडणुकीसाठी अर्ज भरला. पण प्रविण दरेकर मजुर नसल्याचा आक्षेप घेत त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे.

दरेकर आमदार असल्याने त्यांना दरमहा अडीज लाखांचे मानधन मिळतं आणि त्यांनी आपल्या कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता 2 कोटीच्या आसपास दाखवली आहे. मग असं असताना ते मजूर कसे? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने त्यांना नोटिस बजावण्यात आली आहे.