Mucormycosis वरील उपचारांचे दर निश्चित; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Mucormycosis (Photo Credits: Wiki)

राज्यात कोरोना व्हायरस (Coronavirus) पाठोपाठ म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) संसर्गाने डोके वर काढले आहे. कोरोनातून बरे झालेल्या अनेकांना ब्लॅक फंगसचे (Black Fungus) इंफेक्शन होत असल्याचे समोर येत आहे. यावरील उपचारांचा खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा नसल्याने खाजगी रुग्णालयांसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या निश्चित दरांपेक्षा अधिक दर कोणत्याही खाजगी रुग्णालयाला आकारता येणार नाहीत, असे राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे. तसंच या सूचना आजपासून 31 जुलै 2021 संपूर्ण राज्यभर लागू राहणार आहेत.

म्युकरमायकोसिसचे उपचार दर निश्चित करताना शहरं, जिल्हे यांची अ, ब, क वर्गात विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार दर ठरवण्यात आले आहेत. (Mucormycosis Myths and Facts: स्वयंपाक घरात कांदे, फ्रीज मधील बुरशी ते कच्ची फळं खाणं यावर खरंच जीवघेण्या Black Fungus आजाराचा धोका अवलंबून आहे का?)

अ वर्गात येणारी शहरं- मुंबई, महानगर क्षेत्र, मुंबई उपनगरं- मीरा भाईंदर मनपा, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल महापालिका, पुणे, नागपूर.

ब वर्गात येणारी शहरं- नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली. यांचबरोबर सर्व जिल्हा मुख्यालयं.

क वर्गात येणारी शहरं- अ आणि ब वर्ग वगळता इतर शहरं.

वॉर्डमधील अलगीकरण:

अ वर्ग- 4000 रुपये

ब वर्ग- 3000 रुपये

क वर्ग- 2400 रुपये

यात आवश्यक ती देखरेख, नर्सिंग, चाचण्या, औषधं, बेड्स आणि जेवण यांचा खर्च समाविष्ट करण्यात आला आहे. मोठ्या चाचण्या व तपासणी तसंच उच्च पातळीवरील मोठी औषधं यांचा यात समावेश नाही.

व्हेंटिलेटरशिवाय ICU आणि विलगीकरण:

अ वर्ग- 7500 रुपये

ब वर्ग- 5500 रुपये

क वर्ग- 4500 रुपये

व्हेंटिलेटरसह ICU आणि विलगीकरण:

अ वर्ग- 9000 रुपये

ब वर्ग- 6700 रुपये

क वर्ग- 5400 रुपये

MAHARASHTRA DGIPR Tweet:

त्याचबरोबर शस्त्रक्रियांवरील खर्चही राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आला आहे. अ वर्ग शहरांमध्ये यासाठी 1 लाख ते 10 हजार रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी 75 हजार ते 7500 रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी 60 हजार ते 6000 रुपयांपर्यंत दर ठरवण्यात आले आहेत.

दरम्यान, यापूर्वी म्युकरमायकोसिसच्या उपचारांसाठी काही रुग्णालये अधिक रक्कम वसूल करत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांना चाप बसवण्यासाठी देखील राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.