Lockdown: स्थलांतरित मजूरांसाठी सुरु करण्यात आली एसटी ची मोफत बस सुविधा; मात्र असतील 'या' अटी

ही मोफत एसटी सेवा मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दोन महत्त्वाच्याअटी घातल्या आहेत.

Lockdown: स्थलांतरित मजूरांसाठी सुरु करण्यात आली एसटी ची मोफत बस सुविधा; मात्र असतील 'या' अटी
ST Bus (Image used for representational purpose only) (Photo credits: PTI)

देशात कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन ठेवण्यात आलेला आहे. गेल्या 2 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यापार, धंदे, व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. अशा स्थितीत रोजंदारीवर जगणा-या मजूरांवर भूकमारीची वेळ आली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात असणा-या स्थलांतरित मजूरांनी गावचा रस्ता धरला आहे. यात अनेकांना मैलांची पायपीट करावी लागत आहे. तर अशा मजूरांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या बसेस कडून लोकांची अधिक भाडे आकारून लूट सुरु केली आहे. म्हणून एसटी महामंडळाने या मजूरांना मोफत बससेवा देण्याची सेवा सुरु केली आहे. मात्र ही सुविधा ठराविकच मजूरांना मिळणार आहे.

ही मोफत एसटी सेवा मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दोन महत्त्वाच्याअटी घातल्या आहेत.

1. इतर राज्यातील मजूर आणि इतर नागरिक जे महाराष्ट्रात अडकलेले असतील त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत घेऊन जाणे स्थलांतरित मजुरांना आपल्या गावी परतण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी करावी- चंद्रकांत पाटील

2. महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले मजूर व इतर व्यक्ती जे इतर राज्यातून महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत आले असतील त्यांच्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचवणे

या अटींत बसणा-या लोकांनाच ही सेवा मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने अचानक कोरोना व्हायरस लॉक डाऊनची (Coronavirus Lockdown) घोषणा केल्याने अनेक लोक आहे त्या ठिकाणीच अडकले. यामध्ये सर्वात जास्त त्रास झाला तो परराज्यातील कामगारांना (Migrant workers). अशात या मजुरांबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने त्यांना आपल्या राज्यात जाण्यासाठी खास रेल्वेची सुविधा उपलब्ध करून दिली. आता महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची (Medical Certificates) आवश्यकता नसणार. अशा प्रमाणपत्रांसाठी डॉक्टरांच्या दवाखान्याबाहेर लागलेल्या मोठ्या रांगा पाहून, राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on May 10, 2020 10:26 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).