QuickLY
Socially
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (MSRTC Strike) हा राज्यासह देशभरात गाजला. एसची महामंडळ (MSRTC) राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) सेवेत विलीन करुन घ्यावे अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीबाबत संप आणि आंदोलनकरी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. एसटी महामंडळ राज्य सरकारच्या सेवेत विलीन करुन घेता येणे शक्य आहे का? याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आज विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांना आणि महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत विलीन करुन घेता येणे शक्य नसल्याचे म्हटल्याचे समजते. राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. त्यात ही बाब पुढे आली आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवलेल्या एसटी विलिनीकरणाबाबतच्या अहवालानुसार एसटी विलिनीकरणाची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने तीन मुद्द्यांवर फेटाळून लावली. प्रामुख्याने यात असे म्हटले आहे की, एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देता येणे शक्य नाही. महामंडळाचा प्रमुख व्यवसाय हा प्रवासी वाहतुकीचा आहे. जो राज्य सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही. मात्र, असे असले तरी राज्य सरकार एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होईल याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पात याबाबत तशी तरतूद केली जाईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे. (हेही वाचा, MSRTC Strike: उच्चस्तरीय समितीचा 'एसटी विलिनीकरणा'संबंधी अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती)
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, एसटी विलिनीकरणाचा अहवाल जर नकारात्मक असेल तर त्याविरोधात राज्यभर आंदोलन सुरु होईल. त्यानुसार एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, संपूर्ण अहवाल वाचल्यावर विरोधी पक्षात असलेला भाजपही जोरदार आक्रमक होईल अशी चिन्हे आहेत.
