QuickLY
Socially
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले 16 टक्के आरक्षण (Maratha reservation) आणि मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हे दोन्ही तातडीने रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी आमदार इम्तियाज जलील (MIM MLA Imtiyaz Jaleel) यांनी केली आहे. या मागणीसाठी जलील यांनी अॅड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिकाही दाखल केली आहे. मुस्लिम समाजाचा प्रश्न प्रलंबित असताना राज्य सरकारने केवळ ठारावीक समुदयाचेच जनहित विचारात घेऊन हे आरक्षण दिले आहे, असा आरोपही जलील यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या 23 जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. इम्तियाज जलील हे एमआयएम पक्षाचे नेते आहेत. ते औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघातून एमआएमचे प्रतिनिधत्व करतात. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देणारी आमदार जलील यांची ही केवळ पहिलीच याचिका नव्हे. या आधी अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्तिंनी मराठा आरक्षणाला वरुन राज्य सरकारला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation : मराठा आरक्षण याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयात 23 जानेवरीपर्यंत स्थगिती)
दरम्यान, आमदार जलील यांनी औरंगाबाद येथे बोलताना सत्ताधारी भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे समान पातळीवर विषारी आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन त्यांनी जनतेला केवळ गाजर दाखवले आहे. आज मराठा समाज त्यांचे कौतुक करतो आहे. पण, यातील वास्तवता लवकरच पुढे येईल असेही जलील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, एमआएम या पक्षाला भाजप विरोधी आघाडीत सहभागी होण्याचे काहीच कारण नाही. आमची तीसरी आघाडी स्वतंत्र असून कायम आहे, असेही जलील यांनी म्हटले आहे.
