QuickLY
Socially
Maratha Reservation table bill : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशानाच्या अखेरच्या टप्प्यात मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण कृती अहवाल आणि विधेयक आज (गुरुवार, २९ नोव्हेंबर) विधिंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. आरक्षणाबाबत विधिंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी पार पडली. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली. विधिंडळ कामकाज सुरु होण्यापूर्वी आज पुन्हा उपसमितीची बैठक होणार आहे. ही बैठक सकाळी साडे दहा वाजता होईल.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने हालचाल करण्यास सुरुवात तर केली आहे. मात्र, आरक्षणाबाबत सरकारचा नेमका विचार काय हे विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतरच समजणार आहे. मराठा आरक्षणावरुन सरकारची कसोटी लागणरा आहे. कारण, पाठिमागच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्केआरक्षण देऊ केले होते. पण, कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींमुळे हे टीकू शकलने नाही. आता या सरकारपुढचे आव्हान असे की, या सरकारने १६ टक्क्यापेक्षा कमी आरक्षण दिले तर, ते मराठा समाजाला मान्य होईल काय हा प्रश्न आहे. दुसऱ्या बाजूला १६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात आणि घटनात्मक पातळीवर टिकेल काय हा देखील प्रश्न आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला नेमके आरक्षण किती टक्के द्यायचे यावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही.(हेही वाचा, हिवाळी अधिवेशन: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मुस्लीम आमदार आक्रमक, राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न; सभागृहाचे कामकाज तहकूब)
अधिवेशन अंतिम टप्प्यात असल्याने इतरही अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. या पार्श्वभूमिवर विरोधक किंवा काही प्रमाणात स्वपक्षियांकडूनही होणारा दगाफटका टाळण्यासाठी सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेने आपापल्या आमदारांना व्हिप जारी केले आहेत. हे व्हिप आगामी तीन दिवसांसाठी असणार आहेत. त्यामुळे व्हिप जारी केलेल्या सर्वच आमदारांना सभागृहात उपस्थित असणे बंधनकारक असणार आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधार भाजप शिवसेनेपाठोपाठ विरोधात असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपापल्या आमदारांना व्हिप जारी केले आहेत.
