QuickLY
Socially
राज्य मागासवर्ग आयोगातील (State Backword Commision) सदस्यांनी यापूर्वीच धडाधड राजीनामे दिले आहेत. अशातच आता थेट आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे (Anand Nirgude) यांनीच पदाचा राजीनामा दिल्याने आणि तो राज्य सरकारने स्वीकारल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. तसेच, उलटसुलट चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. या अधिवेशनात आज मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) या विषयावर चर्चा होणार आहे. तोवरच अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची बातमी पुढे आली आहे.
क्युरीटीव्ह पिटीशनवर सुनावणी प्रलंबीत
मराठा आरक्षण विषयावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरीटीव्ह पिटीशनवर सुनावणी अद्यापही प्रलंबीत आहे. दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या सभा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पार पडत आहे. राज्य सरकारही आरक्षण देण्यास अतूर आहे. मात्र, त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कायदेशीर बाबींबाबत मात्र विलंब लागत आहे. दरम्यान, क्युरीटीव्ह पिटीशनला सहाय्यभूत ठरेल असा डेटा मागासवर्ग आयोगाकडून मिळावा अशी आपेक्षा राज्य सरकारला होती. असे असतानाच थेट मागासवर्ग आयोगाचाच राजीनामा आला आहे. (हेही वाचा, Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation: मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन छगन भुजबळ आक्रमक, शिंदे समिती बरखास्तीची मागणी)
राज्य सरकारची आयोगाच्या कामात लुडबूड
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची बातमी येतातच त्याच्या कारणांचीही चर्चा सुरु झाली आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांमध्ये म्हटले आहे की, राज्य सरकारमधील दोन बडे मंत्री आयोगाच्या कामात ढवळाढवळ आणि लुडबूड करत होते. त्यामुळे आयोगाला काम करणे कठीण होऊन बसले होते. त्यामुळे आयोगातील सदस्यांनी आगोदर राजीनामा दिला आणि त्यानंतर आता अध्यक्षांनीच राजीनामा दिला असल्याची चर्चा सुरु आहे. (हेही वाचा, OBC Reservation: 'ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये अजून वाटेकरी नको, मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण देऊ नये'- नेते अनिल महाजन)
आयोगातून बाहेर पडलेल्या सदस्याचा गौप्यस्फोट
आयोगातून राजीनामा देत बाहेर पडलेल्या एका सदस्यांने मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा समाजाचा एक संक्षिप्त सर्व्हे करावा यासाठी आग्रही होते. तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आयोगाने गोखले इन्स्ट्यीट्यूटची मदत घ्यावी यासाठी आग्रही होते असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राजकारण ढवळून निघण्याची शक्यता आहे. अर्थात, राज्य सरकारच्या वतीने अद्याप तरी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.
दरम्यान, आयोगाच्या अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने आयोगाचे काम ठप्प झाले आहे. हे काम आता नवा अध्यक्ष निवडून सुरु करणार की नव्याने आलेले अध्यक्ष पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करणार? मुळात आता राज्य सरकार पुन्हा असा आयोग स्थापन करणार की नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
