नेते अनिल महाजन

ओबीसी नेते, अनिल महाजन यांची जळगाव येथे पत्रकार परिषद संपन्न झाली. यावेळी, ‘ओबीसी समाजाला मिळालेल्या आरक्षणामध्ये आता अजुन वाटेकरी नकोत. मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण राज्य सरकारने देऊ नये. मराठा बांधवाना स्वतंत्र आरक्षण द्या, असे महाजन म्हणाले. जरांगे पाटील यांच्या व्यासपीठावर होणारे भाषण हे ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण मागणारे आहेत. यामुळे जाती-जाती मध्ये वाद निर्माण होण्याची मोठी शक्यता आहे,’ असे ते म्हणाले.

महाजन म्हणाले, ‘ओबीसी समाज शांत आहे पण ह्या गोर-गरीब समाजाचा कोणीही अंत पाहू नका, आम्ही राज्यात ६०% आहोत. सर्वात जास्त मराठा समाजाचे लोक आमच्या ओबीसी समाजाच्या मतावर आम्ही निवडून देतो ग्रामपंचयात, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, सारखं कारखाने, शैक्षणिक संस्था या सर्व ठिकाणी आकडा बघितला तर सर्व ठिकाणी मराठा समाजाचे लोक निवडून आलेले आहेत. त्यात कुणबी मराठा मोठ्या प्रमाणात आहेत.

बिहार मध्ये जनगणना झाली तिकडे ओबीसी ६३%. आहेत तर मुस्लिम 17% आहेत. दलित वेगळे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राचाही आकडा येईल यात काही शंका नाही. महाराष्ट्रातही राज्य सरकार ने ओबीसी समाजाची जनगणना करावी.

माळी, कोळी, धनगर, वंजारी, तेली, साळी, धोबी, भाट अशा 350 जाती ओबीसी मध्ये आहेत. पण राजकारणात यांचा टक्का एकदम खाली आहे. कारण राजकीय दृष्ट्या ओबीसी समाज हा जागृत नाही हे ओबीसी समाजाचे दुर्देव आहे. सह्याद्री अतिथी गृह येथे ओबीसी समाजाची झालेली बैठकी मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर प्रथम दर्शनी स्पष्ट सांगितले की, ओबीसीच्या आरक्षणला धक्का लागू देणार नाही. पण लेखी आश्वासन दिले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित दादा तर ओबीसी समाजावर जास्त बोललेच नाही. (हेही वाचा: Bombay HC On Maharashtra Govt: सरकार आपली जबाबदारी टाळून खासगी कंपन्यांवर टाकू शकत नाही; नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण)

सतत ओबीसी मधून आरक्षणाची मागणी कोणी करेल तर त्यास विरोध मधून आम्ही सर्व ओबीसी कार्यकर्ते रोडवर उतरून आंदोलन करू मोर्चे काढू उपोषण करू आम्हालाही सर्व मार्ग माहित आहेत. ओबीसी समाजाच्या लोकांनी काही बांगड्या भरलेल्या नाहीत हे सर्वानी लक्षात ठेवावे.

एकीकडे ओबीसी समाजाला आश्वासन द्यायाच की ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र वाटप करायचे ही सरकारची दुप्पटी भूमिका चालणार नाही हे लक्षात घ्यावे. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत बेरोजगारी, आरोग्य, पेंशन, कंत्राटी भरती, पाणी, वीज असे अनेक प्रश्न राज्यात प्रलंबित आहेत ते सर्व सोडून फक्त आरक्षण हाच विषय राज्यात सुरु आहे. या मुळे जातीय वाद पोखरणार आहे दुसरे काही नाही.’