File image of Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी 27 जुलै पासून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून नियमित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आजच्या सुनावणीत अंतरिम आदेश अथवा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली नाही .सुनावणी दरम्यान काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे यापुढे 27,28 आणि 29 जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ राखीव ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  आज सकाळी एल.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी नियमित सुनावणी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घोषणा केली. तसेच सुनावणी दरम्यान कोणत्या पक्षाने किती वेळ घ्यायचा आहे आधीच ठरवले जावे, कोणीही मुद्दा रिपीट करू नये असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. Maratha Reservation Verdict: मराठा आरक्षण वैध पण 16% नाही,  शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढत आहे का.मराठा आरक्षण कायद्यात आहे किंवा नाही याची पडताळणी आवश्यक असल्याचं वकील श्याम दिवाण यांनी म्हटलं होतं. याशिवाय या प्रकरणात प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशीही मागणी करण्यात आली मात्र कोरोना संकट काळात असा आग्रह योग्य नाही तसेच 1000 पानांचे पत्रक असल्याने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सतत सुनावणी शक्य नाही अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा घटनाक्रम पाहिल्यास,  डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली.ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. ज्यावर आता 27 जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे.