Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगिती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी, राज्य सरकार करणार घटनापीठासमोर Hearing घेण्याची मागणी
मराठा आरक्षण हा राज्यातील मराठा समाजासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबाव सातत्याने वाढतो आहे. त्यातच कोणत्याही स्थितीत मराठा आरक्षण स्थगिती हटवणे महत्त्वपूर्ण बणले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत काय घडते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) स्थगिती प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (27 ऑक्टोबर) सुनावणी होणार आहे. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. उल्लेखनिय असे की, याच नागेश्वर राव (Nageswara Rao यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे पुन्हा त्याच खंडपीठासमोर आरक्षण स्थगिती (Maratha reservation Adjournment Case ) प्रकरणावर सुनावणी होत असल्याने राज्य सरकार नाराज आहे. परिणामी राज्य सरकार या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठासमोर व्हावी अशी मागणी न्यायालयात सुनावणी वेळी करणार आहे.
मराठा आरक्षण हा राज्यातील मराठा समाजासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबाव सातत्याने वाढतो आहे. त्यातच कोणत्याही स्थितीत मराठा आरक्षण स्थगिती हटवणे महत्त्वपूर्ण बणले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत काय घडते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मराठा समाज आरक्षण स्थगिती प्रकरण हे या आधीच घटनापीठाकडे गेले आहे. परंतू, एकदा हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेले असताना हे प्रकरण पुन्हा तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडेच सुनावणीसाठी लागणं हे बरंचसं आश्चर्य वाटावं असंच आहे, अशी प्रतिक्रीया काही वकील आणि कायद्याच्या अभ्यासकांडून व्यक्त होत आहे. (Maratha reservation: मराठा समाजाचा केंद्र सरकारला इशारा; आरक्षण प्रश्नावर राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन)
दरम्यान, मराठा आरक्षण स्थगिती प्रकरणाची सुनावणी ज्या खंडपीठासमोर होत आहे. त्याच खंडपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आजच्या सुनावणीत काय रणनिती आखते याबाबत उत्सुकता आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण समिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे की, ज्या खंडपीठाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्याच खंडपीठाकडे पुन्हा सुनावणी व्हावी, हे राज्य सरकारला मान्य नाही. त्यामुळे आपण (खंडपीठ) दिलेल्या आदेशानुसार या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी आजच्या सुनावणीत आपण करणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 27, 2020 09:19 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
