Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चिघळण्याची शक्यता; सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने मागितली दोन महिन्यांची मुदतवाढ
Maratha Reservation Protest (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) समर्थक मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी राज्य सरकारला दिलेली 40 दिवसांची मुदत आजपासून तीन दिवसांत संपत आहे. मात्र आता मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सरकारकडे आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. या मागणीमुळे समिती आणि जरांगे-पाटील यांच्यातील संघर्ष वाढून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे.

समितीने आणखी काही कागदपत्रे तपासण्यासाठी आणि आणखी काही पुरावे गोळा करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितल्याचे सांगितले जाते. सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नसला तरी. असा निर्णय घेतल्यास तो सरकारसाठी प्रतिकूल ठरू शकतो. सरकारने समितीला आणखी वेळ दिल्यास त्याचा अहवाल डिसेंबरमध्ये येईल.

यामुळे राज्यभर दौरे सुरू करून चांगला पाठिंबा जमवणाऱ्या जरांगे-पाटील यांना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापवण्यासाठी आणखी वेळ मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केलेल्या जरांगे-पाटील यांनी आज आपल्या सभांमध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि ओबीसी नेते आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका केली. मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत एक इंचही मागे हटणार नाही, असे त्यांनी शुक्रवारी पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर येथे एका विशाल सभेला संबोधित करताना सांगितले. भाषणादरम्यान मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. जेणेकरून त्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. (हेही वाचा: Maratha Aarakshan: राजगुरुनगरमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभेत तरूणाचा राडा; स्टेज वर दिली आत्महत्येची धमकी)

येथील सभेला संबोधित करताना त्यांनी समाजातील लोकांना हिंसा किंवा आत्महत्येसारखे कोणतेही पाऊल उचलू नका, असे आवाहनही केले. ते म्हणाले, गुरुवारी आमचे एक भाऊ सुनील कावळे यांनी मुंबईत आरक्षणाच्या मागणीसाठी जीवनयात्रा संपवली. गेल्या महिनाभरात समाजातील 16 जणांनी असे कृत्य केले. जरांगे म्हणाले, मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे सरकारने आधी मान्य केले असते तर हे मृत्यू टाळता आले असते. आंदोलनाची पुढील रणनीती रविवारी स्पष्ट करू, असे ते म्हणाले.