Manoj Jarange Patil | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

राज्य सरकारने मराठा समाजास दिलेल्या 10% आरक्षणाच्या निर्णयाशी आपण सहमत नाही. दहा टक्के आरक्षणाची मागणी आम्ही केलीच नव्हती. जी मागणीच आम्ही केली नाही. त्याबाबत राज्य सरकार निर्णय कशासाठी घेत आहे? असा सवाल उपस्थित करत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली आहे. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation आम्हाला ओबीसी कोट्यातून द्यावे. ते देत असताना सगे-सोयरे विचारात घेतले जावेत, अशी आमची प्रमुख मागणी होती. मात्र, त्यावर सरकारने काहीही भाष्य केले नाही. त्यामुळे उद्यापासून आम्ही निश्चिती दिशा ठरवून आंदोलन सुरु करु, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

'सरकारचे 10% आरक्षण आम्हाला मान्य नाही'

मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना म्हटले की, सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचे स्वागत. पण आम्हाला ते  मराठा आरक्षण मान्य नाही. आम्हाला हवं असलेलं आरक्षण आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहणार आहोत. आम्हाला हवे आहे ते आरक्षण आम्हाला मिळणारच आहे. आम्ही ते मिळवू. उद्यापासून पुन्हा एकदा मराठा समाज आंदोलना उतरेल. आरक्षणाच्या विरोधात असलेले लोक उद्यापासून उघडे पडतील असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत 10% आरक्षण; विधेयक एकमताने मंजूर)

'राज्य सरकारने अधिसूचनेवर कार्यवाही करावी'

राज्य सरकारने आम्हाला सांगितले एक आणि केले भलतेच. राज्य सरकारने आम्ही कोणीही मागितले नसताना 10% आरक्षण दिले आहे. राज्य सरकार काढलेल्या अधिसूचनेबद्दल का नाही बोलत? राज्य सरकारने हे आरक्षण देण्याऐवजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार कार्यवाही करावी. ज्याध्ये ओबीसी कोठ्यातून आरक्षण, त्यामध्ये कुणबी दाखले देणे आणि ते देताना सगे-सोयरे विचारात घेतले जाणे याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. पण राज्य सरकारने यातले काहीच केले नाही, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. Raj Thackeray On Maratha Aarakshan: ‘राज्य सरकार कडून तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार’; राज ठाकरेंकडून मराठा समाजाला जागृत राहण्याचं आवाहन

दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असेही जरांगे पाटील म्हणाले. राज्य विधिमंडळाच्या विधनसभा या कनिष्ठ सभागृहात मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव आला. ज्याला सभागृहाने एकमताने मंजूरी दिली. या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोगाद्वारे प्राप्त डेटा आणि अहवालानुसार मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर मागास असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण द्यावे अशी सरकारची भावना आहे. म्हणून ओबीसी आरक्षणास कोणताही धक्का न लावता आपण मराठा समाजास 10% आरक्षण हे सरकार देत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.