Malegaon Blasts. (Photo Credit: PTI|File)

2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील (Malegaon Blast) 7 आरोपींवर UAPA आणि IPC अंतर्गत खटला सुरू आहे. आता मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. मंगळवारी न्यायालयात खटला सुरू असताना एक साक्षीदार मागे फिरला. बॉम्बस्फोटातील साक्षीदाराने न्यायालयाला सांगितले की, एटीएसने त्याचा छळ केला. याशिवाय, साक्षीदाराने न्यायालयासमोर खुलासा केला की, तपास यंत्रणेने योगी आदित्यनाथ आणि आरएसएसशी संबंधित 4 अन्य लोकांची नावे घेण्यासाठी त्याच्यावर दबाव टाकला. यापूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास एटीएसच्या पथकाकडून केला जात होता.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे त्यावेळी ATS चे अतिरिक्त आयुक्त होते, जेव्हा त्यांनी 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची चौकशी केली. सिंग यांच्यावर सध्या खंडणीचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. या साक्षीदाराने मंगळवारी विशेष एनआयए न्यायालयात जबाब नोंदवला. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना एटीएसने या साक्षीदाराचा जबाब नोंदवला होता. या खटल्यात आतापर्यंत 220 साक्षीदारांची चौकशी झाली असून, त्यातील 15 साक्षीदारांनी आपला जबाब फिरवला आहे.

साक्षीदाराने त्याच्या साक्षीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले की तत्कालीन वरिष्ठ एटीएस अधिकारी परमबीर सिंग आणि अन्य अधिकाऱ्याने त्याला उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इंद्रेश कुमार यांच्यासह आरएसएस नेत्यांची नावे घेण्यास सांगितले होते. त्याने दावा केला की एटीएसने आपला छळ केला आणि त्याला (एटीएस कार्यालयात) बेकायदेशीरपणे बसवून ठेवले गेले.

दरम्यान, सप्टेंबर 2008 मध्ये मालेगाव येथील मशिदीजवळ झालेल्या स्फोटात सहा जण ठार झाले होते. या घटनेत सुमारे शंभर जण जखमीही झाले होते. मशिदीजवळ मोटारसायकलमध्ये ठेवलेल्या स्फोटकांमुळे हा स्फोट झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास एटीएसने केला होता. मात्र तीन वर्षांनंतर 2011 मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले. आता एनआयएच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. (हेही वाचा: कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी महामंडाळाचे 605 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची अनिल परब यांची माहिती)

भोपाळच्या भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर याही यात आरोपी आहेत. या प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी आणि समीर कुलकर्णी यांचीही नावे आहेत. 25 एप्रिल 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रज्ञा ठाकूर आणि त्यांच्या सहा साथीदारांना जामीन मंजूर केला होता.