Power Grid | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

वीज मीटर रीडिंग (Electricity meter reading) अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने मिशन मोडमध्ये क्रियाकलापांचे निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमीत कमी 76 सदोष मीटर रीडिंग एजन्सी (Meter Reading Agency) संपुष्टात आणण्याबरोबरच पॉवर युटिलिटीने (Power utility) 41 अधिकार्‍यांना या प्रकरणात त्यांच्या उदासीन दृष्टिकोनासाठी कारणे दाखवा नोटिसाही बजावल्या आहेत. महावितरणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, जे नियमितपणे क्रियाकलापांचा आढावा घेत आहेत.

त्यांनी शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, मीटर रीडिंगचा दर्जा सुधारण्याची संधी देऊनही त्यांची कामगिरी सुधारण्यात अपयशी ठरलेल्या एजन्सींच्या सेवा, 76 उपविभागांवरील करार संपुष्टात आले आहेत. कसलेल्या एजन्सींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा परिणाम म्हणून, ग्राहकांच्या बिलिंग तक्रारींमध्ये केवळ कमालीची घट दिसून आली नाही तर गेल्या तीन ते चार महिन्यांत बिल केलेल्या युनिट्समध्येही वाढ झाली आहे, ज्यामुळे 575 कोटी रुपयांच्या महसुलात वाढ झाली आहे.

योग्य वाचन आणि बिलिंग हे योग्य ग्राहक बिलिंगचे मुख्य घटक आहेत. मीटर रीडिंग अॅक्टिव्हिटीमध्ये चूक केल्यामुळे ग्राहकाचे सरासरी बिलिंग तर होतेच पण बिलिंग तक्रारी तसेच महावितरणला महसूलाचे नुकसान देखील होते. महावितरणच्या मुख्यालयातून प्रत्येक एजन्सीच्या मीटर रीडिंग कामगिरीचे बारकाईने निरीक्षण केले जात असताना, विधानानुसार, आउटसोर्स मीटर रीडिंगद्वारे मीटर रीडिंगच्या कामावर बारकाईने निरीक्षण केल्याने फोटो नाकारण्याचे प्रमाण 48 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आले आहे.

सिंघल म्हणाले, अशा कठोर उपाययोजनांद्वारे आम्ही एक स्पष्ट संदेश देत आहोत की ग्राहकांना वापरलेल्या विजेचे अचूक बिल देणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. या बाबतीत सुस्तपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या उपाययोजनांमुळे मीटर रीडिंग आणि बिलिंगमध्ये कमालीची सुधारणा झाली आहे. हेही वाचा Electricity Bill Payment: तामिळनाडू-महाराष्ट्रासह 13 राज्ये वीज खरेदी करू शकणार नाहीत; 5000 कोटींची थकबाकी न भरल्यास होणार कारवाई

ग्राहकांच्या बिलिंग तक्रारींची संख्या कमालीची घटली आहे. ते पुढे म्हणाले की, एजन्सींना सांगण्यात आले आहे की जर युटिलिटीने मीटर रीडिंगमध्ये सतत त्रुटी आढळल्या तर काळ्या यादीत टाकण्यासारख्या कारवाई सुरू केल्या जातील.