Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील 75 हजार पदांची भरती लवकरच करणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

MPSC | (File Photo)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) च्या कक्षेबाहेरील 75 हजार रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) गुरुवारी घेतला. यासोबतच शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेकडून घेतलेले 964.15 कोटींचे पीक कर्ज माफ (Loan Waiver) करण्यासही संमती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय अधिकृत निवेदनात देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी नीती आयोगासारखी संस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की वर्ग-ब, वर्ग-क आणि वर्ग-ड नॉन-राजपत्रित कर्मचार्‍यांच्या 75,000 पदांवर भरतीसाठी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि IBPS द्वारे परीक्षा घेतील.

अन्य एका निर्णयात, राज्य सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्था (मित्रा) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट स्थापन करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांनी भूविकास बँकेकडून घेतलेले एकूण 964.15 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज माफ करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हेही वाचा Maharashtra Cabinet Decision: शिंदे-फडणवीस सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिवाळी गिफ्ट, 964 कोटी 15 लाखांचे कर्ज केले माफ

मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या निधीसाठी निधी देईल. 30 जून 2022 पर्यंत राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान नोंदवलेले पोलिस गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. गुरुवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. महाराष्ट्रात परतणाऱ्या मान्सूनच्या कहरामुळे अनेक भागात पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. अशा स्थितीत राज्यात नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करत आहेत. पण राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती नाही, असा विश्वास मंत्रिमंडळाने व्यक्त केला.  शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणता येईल.