Maharashtra MLC Election 2020: मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी प्रस्ताव मंजूर पण नावे अद्यापही गुलदस्त्यात
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांकडून राज्यपाल नियुक्त आमदार विधानपरिषदेवर पाठवण्याबाबत चर्चा झाली. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुर झाला खरा. परंतू या आमदारकीसाठी प्रस्तावित असलेली नावे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहेत. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून कोणकोणत्या चेहऱ्यांना संधी मिळते याबाबत उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील प्रदीर्घ काळ रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त (Governor Appointed Seats) रिक्त असलेल्या 12 जागा भरण्यासाठीच्या प्रस्तावावर अखेर शिकामोर्तब झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (29 ऑक्टोबर) हा प्रस्ताव आला आणि तो मंजुरही झाला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal ) यांनी ही माहिती दिली. हा प्रस्तावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्या रितसर मंजूरीसाठी लवकरच पाठवला जाईल, असेही भुजबळ म्हणाले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांकडून राज्यपाल नियुक्त आमदार विधानपरिषदेवर पाठवण्याबाबत चर्चा झाली. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुर झाला खरा. परंतू या आमदारकीसाठी प्रस्तावित असलेली नावे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहेत. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून कोणकोणत्या चेहऱ्यांना संधी मिळते याबाबत उत्सुकता आहे.
महाविकासआघाडी सरकारचे घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांसाठी समसमान जागावाट झाले आहे. त्यानुसार प्रत्येकी 4 जागा वाट्याला येतात. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. अद्याप कोणत्याही नावाची घोषणा अधिकृतपणे झाली नाही. परंतू, प्रसारमाध्यमांतून अनेक वेगवेगल्या नावांची चर्चा आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात नेमकं दडलंय तरी काय? असे विचारले जात आहे. (हेही वाचा, Maharashtra MLC Election 2020: उर्मिला मातोंडकर विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त आमदार? काँग्रेस पक्षाकडून संधी मिळण्याची शक्यता)
दुसऱ्या बाजूला राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात गेल्या काही दिवसांत किती सख्य आहे ते महाराष्ट्राला ठाऊक झाले आहे. अशा पर्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेला प्रस्तावर राज्यपाल मंजूर करणार की आपली सदसदविवेकबुद्धी वापरत काही वेगळी भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे. राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेला असा प्रस्ताव नाकारल्याचे उदाहरण बहुदा नाहीच. असलेच तर अगदीच अपवाद. त्यामुळे राज्यपालांचा पवित्रा नेमका कसा राहतो याबाबत मोठी उत्सुकता आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 29, 2020 05:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
