Maharashtra Lost Big Projects: मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांनी महाराष्ट्राऐवजी इतर ठिकाणे का निवडली? चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकार स्थापन करणार समिती
Devendra Fadnavis And Eknath Shinde (Photo Credit - Twitter)

गेल्या तीन-चार महिन्यांत मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांनी (Mega Projects) महाराष्ट्राऐवजी इतर ठिकाणे निवडली आहेत. याबाबत शिंदे-फडणवीस सरकार सतत विरोधी पक्षांच्या टीकेला तोंड देत आहे. आता हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर कसे काय गेले, याची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करणार आहे. राज्याच्या एका मंत्र्याने बुधवारी ही घोषणा केली.

या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी लवकरच श्वेतपत्रिका जारी करण्यात येईल, असेही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने शिदे-भाजप युती सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. वेदांत-फॉक्सकॉनचा 1.54 लाख कोटी रुपयांचा सेमीकंडक्टर प्लांट यापूर्वी पुण्यात उभारण्याचा प्रस्ताव होता, पण सप्टेंबरमध्ये तो गुजरातमध्ये उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

युरोपियन एव्हिएशन फर्म एअरबस आणि टाटा ग्रुपच्या एका संघाने ऑक्टोबरमध्ये लष्करी विवानास तयार करण्यासाठीचा प्रकल्प वडोदरा येथे हलवण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्राने आणखी एक मोठा प्रकल्प गमावला. या संपूर्ण प्रकरणावर सामंत म्हणाले की, यावर राजकारण केले जात आहे. शिंदे सरकार आल्यानंतर हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र राजकारण करण्याशिवाय हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर कसे गेले, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे. याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर कसे गेले, या प्रकल्पांबाबत कधी बैठका झाल्या, सामंजस्य करार केव्हा झाले या सर्व गोष्टींबाबतचा आपला अहवाल ही समिती 60 दिवसात सादर करेल. या चौकशीतून तरुणांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या सर्व शंका (महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यातील रोजगार निर्मिती प्रकल्पांबाबत) दूर होतील, असे ते म्हणाले. (हेही वाचा: Plastic Ban: प्लॅस्टिक बंदी अंशतः मागे घेतली जाणार; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय)

दरम्यान, येत्या काळात राज्यात सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे सामंत म्हणाले. राज्यातील लघुउद्योगांसाठी लवकरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. याशिवाय नवीन एमआयडीसी स्थापन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार विनायक राऊत यांनी रत्नागिरीतील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही सामंत म्हणाले.