सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणाचा (Sushant Singh Rajput Death Case) तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणातील सर्व पुरावे सीबीआयला सोपवण्याचे व तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणावरून विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा नायव्यस्थेवर विश्वास वाढवणारा आहे. तसेच याप्रकरणच्या हाताळणीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, असेही फडणवीस म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढवणार आहे. याप्रकरणाच्या हाताळणीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. सुशांत सिंह राजपूत आणि त्याच्या चाहत्यांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा आहे, असे फडणवीस यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले आहेत. तसेच बिहार विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपने फडणवीस यांना निवडूक प्रभारी केले आहे. सुशांत प्रकरणात महाराष्ट्राला सरकारला घेरण्यासाठी भाजपने ही रणनीती अवलंबली असल्याची चर्चा आहे. हे देखील वाचा- Sushant Singh Rajput Death प्रकरण सीबीआय कडे सोपावण्यावर मुंंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांंची प्रतिक्रिया वाचा
पीटीआयचे ट्वीट-
Senior BJP leader Devendra Fadnavis welcomes SC's decision to uphold transfer of Patna Police's FIR in death case of actor #SushantSinghRajput to CBI, says Maharashtra govt needs to introspect on the way it handled the case
— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2020
सुशांत 14 जून रोजी मुंबईतील राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळला होता. सुशांतने नेमकी आत्महत्या केली की त्याची हत्या करण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. सुशांतच्या मृत्यूनंतर जवळपास दीड महिन्याने त्याचे वडील के. के. सिंह यांनी पाटणा पोलिसांकडे रिया चक्रवर्तीविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरून पाटणा पोलिसांनी रियाविरोधात गुन्हा दाखल केला. याशिवाय त्यांनी रियावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. बिहारमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बिहार पोलीस विरुद्ध मुंबई पोलीसच नव्हेतर दोन्ही राज्यातील सरकारमध्येही संघर्षमय वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षांची बाजू ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.