महाराष्ट्रामध्ये 'एकच मिशन जुनी पेंशन' चा नारा देत राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर (Maharashtra Government Staff Strike) बसले आहेत. 14 मार्चपासून हा संप सुरू झाला आहे. या संपामुळे राज्यात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रामध्ये अनेक सेवा सध्या विस्कळीत झाल्या आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत याबाबत निवेदन देऊन तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून पुढील 3 महिन्यात ते आपला अहवाल देतील असं सांगत संप मागे घेण्याचं आवाहन करण्यात आले होते. पण अद्यापही कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने सरकारकडून कारवाईचा बडगा उचलण्यास सुरूवात झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये संपावर गेलेल्या शासकीय कर्मचार्यांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी नोटीसी देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यांना या नोटीसीमधून कामावर हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नक्की वाचा: Devendra Fadnavis on Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना मुद्दा चर्चेने सोडवाता येईल- देवेंद्र फडणवीस .
पिंपरी चिंचवड मध्येही नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कर्मचारी, अधिकार्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विभाग प्रमुखांनी दिलेल्या या नोटीसीमध्ये त्यांना कामावर हजर न राहिल्यास शिस्तभंगाची नोटीस बजावली जाईल असं सांगण्यात आलं आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या या संपामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी,लिपीक राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र मार्फत राज्य सरकारी जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.