QuickLY
Socially
लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी एक मोठा निर्णय दिला आहे. त्याअंतर्गत कोर्टाने आरोपीला चार आठवड्यांत महिलेशी लग्न करण्याबाबत निर्णय देण्यास सांगितले आहे, अन्यथा अटकेसाठी तयार रहा असा इशाराही दिला आहे. आरोपी हा महाराष्ट्र सरकारचा कर्मचारी असल्याचे सांगितले जात आहे. आरोपी अधिकाऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (औरंगाबाद खंडपीठाच्या) निर्णयाला आव्हान दिले असून, त्यामध्ये अटकपूर्व जामीन याचिका नाकारण्यात आली आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी आरोपी याचिकाकर्त्याला विचारले की, तो त्या मुलीशी लग्न करायला तयार आहे की नाही?
यावर, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, याबाबत चर्चा करावी लागेल. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी नमूद केले की त्याचा क्लायंट सरकारी अधिकारी आहे आणि त्याला जर का अटक झाली तर त्याला नोकरीवरून निलंबित केले जाईल. या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यापूर्वी याचा विचार केला गेला पाहिजे होता.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्ता कोणत्याही खंडपीठाकडे जाण्यास स्वतंत्र असल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या या खंडपीठात सीजेआय बोबडे यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यन हेदेखील सहभागी होते. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला 4 आठवड्यांपासून अटकेपासून दिलासा दिला आहे. (हेही वाचा: Mumbai Police: मौल्यवान वस्तू, दाग- दागिने, पैशांसाठी अनेक मुलींना फसवले; भामट्या नवरेदवाला पकडण्यात मुंबई पोलिसांना यश)
सुभाष चव्हाणवर 2014 -15 मध्ये एका 16 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. 2019 मध्ये आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा आणि पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणातील आरोपीस सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळाला, परंतु उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला नाही, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. आता कोर्टाने म्हटले आहे की जर त्याला मुलीशी लग्न करायचे असेल तर त्याने त्याबद्दल माहिती द्यावी. नंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की याचिकाकर्ताचे आधीच लग्न झाले असल्याने पुन्हा लग्न करणे शक्य नाही. आरोपीने आश्वासन दिले होते की मुलगी प्रौढ झाल्यावर तो तिच्याशी लग्न करेल, परंतु त्याने तसे केले नाही आणि नंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
