आणीबाणी 1975-77 काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांचे पेन्शन बंद; कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटात महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
1975-77 च्या आणी बाणी (National Emergency) काळात तुरुगांत बंदी झालेल्या लोकांना पेन्शन बंद करण्याचा मोठा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. कोरोना (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर येणारा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे
महाराष्ट्रात (Maharashtra) भाजप सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या आणखीन एका निर्णयाला रद्द करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या कडून नवा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. काल या संदर्भात शासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. यानुसार 1975-77 च्या आणी बाणी (National Emergency) काळात तुरुगांत बंदी झालेल्या लोकांना पेन्शन बंद करण्याचा मोठा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. कोरोना (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर येणारा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. Dak Messengers: भारतीय रेल्वेने 160 वर्ष जुनी ब्रिटिश कालीन डाक मॅसेंजर सुविधा केली बंद; जाणून घ्या काय होती ही खास सेवा
प्राप्त माहितीनुसार,आतापर्यंत, आणीबाणीच्या काळात एक महिन्याहून अधिक काळ तुरुंगात काढलेल्या व्यक्तींना 10 हजार रुपये तर त्याहून कमी काळ कारावास भोगलेल्यांना 5 हजार रुपये पेन्शन मिळत होती, ज्यांचा मृत्यू झाला आहे अशांच्या पती पत्नीला सुद्धा पेन्शनची 50 टक्के रक्कम दिली जात होती. असे एकूण 2500 लाभार्थी महाराष्ट्रात होते या सर्व पेन्शन साठी प्रतिवर्ष 42 कोटी इतका निधी देण्यात आला होता.
ANI ट्विट
Maharashtra Government issues Government Resolution (GR) to discontinue pensions for the people who were jailed during the 1975-77 emergency period, over 'heavy losses to the state exchequer due to #COVID19 and lockdown.'
— ANI (@ANI) August 1, 2020
जानेवारी 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारे 1975- 1977 दरम्यान आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावेळी शिवसेना सुद्धा महाराष्ट्र सरकारच्या युतीनुसार निर्णयात होती. याशिवाय उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम सुरु केल्यावर सुद्धा यामध्ये बदल करण्यात आला नव्हता. मात्र आता कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार येत आहे आणि म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे समजत आहे
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 01, 2020 11:43 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
