QuickLY
Socially
इयत्ता आकरावी सीईटी ( FYJC CET) बाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. इयत्ता आकरावी प्रवेशासाठी सीईटी प्रक्रिया राज्य सरकारकडून राबवली जाते. मात्र, इयत्ता आकरावीची सीईटी रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले. सीईटी घेण्याबाबतचा जीआर राज्य सरकारने 28 मे रोजी काढला होता. तसेच, इयत्ता आकरावीसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी राज्य मंडळाने 2 ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरु होण्याकडे राज्यभरातील शिक्षण वर्तुळासह विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा जीआरच रद्द केला. महत्त्वाचे म्हणजे सीईटी रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यायलाही न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
सीईटी रद्द केल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशामध्ये म्हटले आहे की, इयत्ता आकरावीचे प्रवेश हे इयत्ता दहावीच्या गुणांच्या आधारे दिले जावेत. कोरोना व्हायरस महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने इयत्ता दहावीची परिक्षा रद्द केली. त्यानंतर गुणदान पद्धतीत बदल केरत निकाल जाहीर केला. हा निकाला अंतर्गत मूल्यमापन आणि नववी, दहावीच्या गुणांच्या आधारे जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे इयत्ता 11 वी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतू, सीईटीसाठी विविध मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना दहावीचा राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम आहे असा आक्षेप घेत काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (हेही वाचा, Molestation: विवाहितेच्या अंगावर प्रेमपत्र फेकणे गुन्हाच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय)
राज्य सरकारने 28 मे रोजी सीईटी बाबत काढलेल्या जीआरमध्ये म्हटले होते की, सीईटी केवळ एसएससी मंडळाच्या अभ्यासक्रमावरच अधारीत असेल. त्यामुळे सहाजीकच इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. यावर आयसीएसई बोर्डाची विद्यार्थीनी अनन्या पत्की (जी दादरच्या आयईएस ओरायन स्कूलची विद्यार्थीनीही आहे) आणि तिचे वडील अॅड. योगेश पत्की यांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची अंतीम सुनावणी 6 ऑगस्टला पार पडली. मात्र, त्या वेळी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. जो न्यायालयाने आज जाहीर केला.
