Farmers | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com

महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत गुरुवारी मोठा दावा केला. वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात यावर्षी 31 जुलैपर्यंत एकूण 1,555 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Maharashtra Farmer Suicides) केल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक 637 (सुमारे 40 टक्के) एकट्या अमरावती विभागात नोंदल्या गेल्या आहेत. राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य माहीत आहे का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.

ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दीड महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि एकनाथ शिंदे सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असल्याचे अनेक अहवालात म्हटले आहे, असा दावा काँग्रेस नेत्याने केला.

'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, यावर्षी जुलैपर्यंत अमरावती विभागात जानेवारी ते 31 जुलै या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यात 183 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, बुलढाण्यात 173, यवतमाळमध्ये 149, अकोल्यात 94 आणि वाशीममध्ये 38 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, औरंगाबाद विभागात 584 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नाशिक विभागात 174, नागपूर विभागात 144 आणि पुणे विभागात 16 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे त्यांनी सांगितले. या कालावधीत जून महिन्यात सर्वाधिक 233 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. (हेही वाचा: Dhangar Reservation: धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक, मागितला दोन महिन्यांचा वेळ; जाणून घ्या काय घडले बैठकीत)

जानेवारी महिन्यात 226, फेब्रुवारीमध्ये 192, मार्चमध्ये 226, एप्रिलमध्ये 225, मे महिन्यात 224 आणि जुलैमध्ये 229 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा त्यांनी केला. ते म्हणाले की, शेतकरी दररोज मरत आहेत, सरकार दुष्काळ कधी जाहीर करणार? फक्त आश्वासन देऊन निघून जायचे, हा या सरकारचा अजेंडा आहे. या मुद्द्यावर शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते किशोर तिवारी यांनी आवाहन केले की, ‘मान्सूनबाबतच्या उदासीनतेमुळे महाराष्ट्रासह देशातील मोठ्या भागात निर्माण झालेल्या कृषी संकटाबाबत केंद्र सरकार खरोखरच गंभीर असेल, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनात या विषयावर चर्चा करावी’