Election | (Representational Image)

मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून, २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदानासाठी नागरिकांना पुरेसा वेळ मिळावा आणि लोकशाहीच्या या उत्सवात सर्वांचा सहभाग निश्चित व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने मतदानाच्या दिवशी संबंधित निवडणूक क्षेत्रांत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी केवळ सरकारी कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही 'सवेतन सुट्टी' म्हणून लागू असेल.

खासगी आणि सरकारी आस्थापनांना नियम लागू

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत मुंबई (BMC), पुणे (PMC), ठाणे (TMC), आणि नागपूरसह राज्यातील २९ महत्त्वाच्या शहरांमधील मतदारांना हा सुट्टीचा लाभ मिळेल. ज्या संस्थांमध्ये पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही, अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नियम मोडल्यास कडक कारवाईचा इशारा

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखादी खासगी कंपनी, कारखाना किंवा माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील आस्थापना आपल्या कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी किंवा सवलत देण्यास नकार देत असेल, तर अशा नियोक्त्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रत्येक नागरिकाला आपला मतदानाचा घटनात्मक अधिकार बजावता यावा, यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे.

निवडणुकीची पार्श्वभूमी आणि राजकीय महत्त्व

या निवडणुका दीर्घकाळापासून प्रलंबित होत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्या आयोजित केल्या जात आहेत. एकूण २,८६९ जागांसाठी ही मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी केली जाईल. यंदाच्या निवडणुकीत मुंबई महानगरपालिकेचे ७४,००० कोटी रुपयांचे बजेट आणि राज्यातील वाढते नागरीकरण पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. विशेषतः महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात ही थेट लढत मानली जात आहे.