चंद्राबाबू नायडू, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश (Photo Credits: PTI)

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह आणखी १५ जणांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. गोदावरी नदीवरील बाभळी प्रकल्पाविरोधात २०१० मध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलन प्रकरणी महाराष्ट्रातील धर्माबाद (जि. नांदेड) येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. आर. गजभिये यांनी हे आदेश दिले. चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांच्यासोबत दोषारोप असलेल्या सर्वांना अटक करून २१ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बाभळी प्रकल्पावरून वाद

साधारण सात ते आठ वर्षांपूर्वी (२०१०) गोदावरी नदीवर असलेल्या बाभळी प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाला होता. या वेळी आंध्र प्रदेशमध्ये विरोधी पक्षात असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी नायडू यांना अटक केली आणि पुणे येथील तुरुंगात ठेवले. त्यानंतर काही काळात त्यांची सुटका करण्यात आली. दरम्यान, या प्रकरणी येथिल न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

चंद्राबाबूंवर काय आहे गुन्हा

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, सरकारी कामात अडथळा आणणे, धोकादायक शस्राद्वारे इजा पोचविणे, धमकावणे अशा प्रकारचे गुन्हे चंद्राबाबू यांच्यासह १५ जणांवर नोंदविण्यात आले आहेत.

दरम्यान, चंद्राबान नायडू यांचे पूत्र आणि आंध्राचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री एन लोकेश यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, या प्रकरणात नायडू आणि इतर नेतेही न्यायालयात उपस्थित राहतील. त्यांनी तेलंगणच्या हितासाठी लढा दिला होता. तसेच, हा लढा लढताना त्यांनी जामीनही मागितला नव्हता.