Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: धनगर समाजासाठी शक्तीप्रदत्त समिती, आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या 282 पदांची भरती, एअर इंडिया इमारत खरेदी; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतले अनेक महत्वाचे निर्णय

महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाची बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) आज पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता प्रभावीपणे योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत नमूद केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पशु दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर व तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य असे सदस्य असतील.

राज्यातील निर्यात क्षेत्राला गती देऊन, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या पहिल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात अंदाजे रुपये 25,000 कोटी गुंतवणूक होईल. हे धोरण कालावधीमध्ये सन 2027-28 पर्यंत राबविण्यात येईल. सध्या राज्याची निर्यात 72 अब्ज डॉलर्स असून ती 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत इतके वाढविणे, राज्यामध्ये पुढील पाच वर्षामध्ये 30 निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प विकसित करणे तसेच 2030 पर्यंत देशाच्या 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यातीच्या उद्दीष्टात राज्याचा 22 टक्के सहभाग साध्य करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रोत्साहनाचा लाभ राज्यातील सुमारे 5,000 एमएसएमई व मोठ्या उद्योग घटकांना होईल. तसेच 40,000 रोजगार संधी निर्माण होऊन राज्याच्या निर्यातीमध्ये सध्याच्या 7% वरून 14% एवढी वाढ होण्यास मदत होईल.

वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातल्या 2 बॅरेजेसना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा होणार असून 2200 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार आहे. यासह अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञानात पारंगत करण्यासाठी शिक्षकांची 282 पदे भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी येणाऱ्या 30 कोटी खर्चास देखील आज मान्यता देण्यात आली. इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागामार्फत 141 कला व विज्ञान तसेच 7 कला व वाणिज्य अशी 148 उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आहेत. उच्चस्तरीय सचिव समितीने गणित आणि विज्ञान विषयांकरिता पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.  त्यानुसार ही पदे निर्माण करण्यात येतील.

विदर्भात नागपूर येथे 3 तर अमरावती जिल्ह्यात 2 अशा 5 ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे संत्रा उत्पादकांना योग्य भाव मिळून योग्य प्रतीचा संत्रा देशात आणि परदेशात पाठविता येईल. यासोबतच मॉरिशस येथे महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांची  माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 8 कोटी रुपये खर्च येईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मॉरिशस दौऱ्यात मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविणकुमार जगन्नाथ यांच्याशी देखील चर्चा झाली होती.

राज्यात उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम लागू करून यासाठी प्राधिकरण स्थापण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आजच्या बैठकीमध्ये पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात मौजे गोजुबावी येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. (हेही वाचा: Mumbai AQI: मुंबईतील हवेची गुणवत्ता अद्यापही खालावलेलीच, मुंबई इस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर धुके)

नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येत असून एअर इंडियाचे सर्व बुडीत उत्पन्न व अन्य दंड माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची ही इमारत मोक्याच्या ठिकाणी असून येथून विलोभनीय देखावा दिसतो. ही इमारत मंत्रालयापासून जवळ असून 1601 कोटी रुपयांस महाराष्ट्र शासन ही इमारत खरेदी करणार आहे. 22 मजली या इमारतीत 46 हजार 470 चौरस मिटर जागा शासकीय कार्यालयांसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करून मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील उद्योग विभागाच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच नंदूरबार जिल्ह्याचा समावेश झोन तीन मधून झोन दोन मध्ये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 30 मे 2023 रोजी राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले असून यामध्ये 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार आहे. तसेच 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 08, 2023 08:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).