CM Uddhav Thackeray (Photo Credits: Twitter)

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली, ज्यामध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबवितांना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजना लाभार्थींच्या आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले होते.

पुणे येथील लोहगाव विमानतळाकडे पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने येथील क्रीडांगणाच्या काही क्षेत्रातून रस्ता प्रस्तावित करण्यासाठी आरक्षण बदलास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लोहगाव विमानतळाकडे जाण्यासाठी संरक्षण दलाच्या हद्दीमधून 12 मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध आहे.  मात्र विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी हा रस्ता बंद करावा लागत असल्याने पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने शेजारील खेळाच्या मैदानातील काही भागातून रस्ता करण्याच्या अनुषंगाने आरक्षण बदलास मान्यता देण्यात आली.

सांगली महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळून फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. आरक्षण क्र.220 या बाल क्रीडांगण आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र 500 चौ.मी. असून त्यापैकी फक्त 63 चौ.मी. बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळण्यात येणार आहे. या 63 चौ.मी. जागेत संडास, बाथरुम व पाण्याचा हौद असून या ठिकाणी निवासी वापरही सुरु आहे.  हे क्षेत्र आरक्षणातून वगळले तरी 437 चौ.मी. क्षेत्र बाल क्रीडांगणासाठी शिल्लक राहणार आहे.

कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील कापूस पिकाखाली ४२ लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली ४६ लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषि-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. (हेही वाचा: वाढती महागाई रोखण्यासाठी पावले उचला नाहीतर देशभरातील महिलांच्या रोषाला सामोरे जा, सुप्रिया सुळेंचे पंतप्रधानांना आवाहन)

महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण 2015 व धोरण 2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी 2 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ न मिळालेल्या महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.