Devendra Fadnavis | (Photo credits: Twitter)

पश्चिम बंगाल (West Bengal) राज्यात हिंसाचार (Violence) सुरु असल्याचे सांगत भारतीय जनता पक्ष (BJP) देशभर आंदोलन करतो आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार (West Bengal Violence) होत असून या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप होतो आहे. हे हल्ले तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाचे कार्यकर्ते करत असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जातो आहे. दरम्यान, या कथीत हिंसाचाराविरोधात महाराष्ट्र भाजप (Maharashtra BJP) आक्रमक झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), प्रविण दरेकर, चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी निषेधाचे फलक दाखवून आंदोलन केले.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक निकालानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेस पक्षच सत्तेवर येणार हे स्पष्ट झाले. या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी भाजपची सत्ता पश्चिम बंगालमध्ये यावी यासाठी जंग जंग पछाडले होते. बंगालच्या जनतेने मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या विरोधात कौल देत ममता बॅनर्जी यांच्यावर विश्वास दाखवला. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये 'थोडी खुशी बहोत गम' अशी आवस्था आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरु झाल्याचे वृत्त आहे. भारतीय जनता पक्षानेही याबाबत अनेक आरोप केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या हिंसाचाराची दखल घेत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली. (हेही वाचा, West Bengal Violence: हिंसाचार प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याशी चर्चा)

वृत्तसंस्था आयएनएसने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराबाबत चिंता व्यक्त केली. राज्यपाल धनखड यांनी मंगळवारी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांनी फोन करुन राज्यातील हिंसाचाराबाबत चिंता व्यक्त केली. पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांसोबत पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधल्याच्या एक दिवस आगोदर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यातीर विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेचा एक अहवाल मागवला आहे. गृह मंत्रालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात विस्तृत अहवाल देण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.