No Relief to 12 Suspended BJP MLA: निलंबीत 12 भाजप आमदारांना दिलासा नाहीच, अध्यक्षांकडेच विनंती करण्याचा न्यायालयाचा सल्ला
Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

भाजपच्या 12 निलंबीत (12 BJP MLA) आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळू शकला नाही. या आमदारांचे निलंबन कायम राहिले आहे. जोपर्यंत हे निलंबन मागे घेतले जात नाही तोवर या आमदारांना विधिमंडळात येता येणार नाही. विधानसभा सभागृहामध्ये गोंधळ घालणे आणि तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांच्याशी गैरवर्तन करणे आदी कारणांवरुन या आमदारांना निलंबीत (Suspended MLA) करण्यात आले आहे. या निलंबनाविरोधात भाजपने न्यायालयात दाद मागितली होती. आपल्यावरील निलंबन कारवाई स्थगित करण्यात यावी अशी या आमदारांची मागणी होती. मात्र, त्यास सर्वोच्च न्यायलायने नकार दिला. या आमदारांना येत्या हिवाळी अधिवेशनात हजर राहता येणार नसल्याचेही कोर्याने या वेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 11 जानेवारीला होणार आहे.

 

काय आहे प्रकरण?

पाठिमागील विधिमंळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात एक ठराव मांडला होता. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे असलेला इम्पिरिकल डेटा देण्याबाबत हा ठराव होता. या ठरवास भाजपने तीव्र विरोद केला. तसेच, सभागृहात गदारोळही केला. काही सदस्यांनी तालीका अध्यक्षांसमोर असलेला राजदांड पळविण्याचाही प्रयत्न केला. या सर्व गदारालोमुळे कामकाज काही काळ तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर काही भाजप आमदारांनी तालिकाध्यक्षांच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ केली असा आरोप आहे. या वर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षांने गोंधळी आणि गैरवर्तन करणाऱ्या आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव आणला. जो बहुमताने मंजूर करण्यात आला. (हेही वाचा, निलंबित केलेल्या BJP च्या 12 आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; आपली बाजू ऐकून घेण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद)

निलंबीत आमदारांची यादी

  • जय कुटे

  • आशिष शेलार

  • अभिमन्यू पवार

  • गिरीश महाजन

  • अतुल भातखळकर

  • पराग अळवणी

  • हरीश पिंपळी

  • राम सातपुते

  • जयकुमार रावल

  • योगेश सागर

  • नारायण कुचे

  • कीर्तिकुमार भांडडिया

आमदारांच्या निलंबन ठरावामध्ये निलंबीत आमदारांना पुढील एक वर्ष संसदेच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. यावरुन आक्रमक भाजपने निलंबन कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र न्यायालयाकडून भाजपला दिलासा मिळाला नाही. निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात यावी यासाठी आमदारांनी अध्यक्षांकडेच विनंती करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.