QuickLY
Socially
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 2021 (Maharashtra Assembly Monsoon session 2021) आजपासून (सोमवार, 5 जुलै) सुरु होत आहे. राज्यातील कोरोना व्हायरस महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा कालावधी कमी करुन तो अवघा दोन दिवसांवर आणण्याचा निर्णय सत्ताधारी महाविकासआघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन अवघ4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80+%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE', 900, 500);" href="javascript:void(0);">
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 2021 (Maharashtra Assembly Monsoon session 2021) आजपासून (सोमवार, 5 जुलै) सुरु होत आहे. राज्यातील कोरोना व्हायरस महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा कालावधी कमी करुन तो अवघा दोन दिवसांवर आणण्याचा निर्णय सत्ताधारी महाविकासआघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन अवघे दोन दिवस म्हणजे 5 आणि 6 जुलै या दिवशीच पार पडणार आहे. अधिवेशन अगदीच कमी कालावधीचे असले तरी पाठिमागच्या वेळीप्रमाणेच याही वेळी ते वादळी ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. विरोधी पक्षाकडून तसा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, अधिवेशनात प्रामुख्याने 3 प्रस्ताव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव
केंद्र सरकारने संसदेत बहुमताच्या जोरावर पारीत केलेली नव्य कृषी कायद्यांना देशभरातून तीव्र विरोध होतो आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरही या कायद्यांना प्रचंड विरोध पाहायला मिळतो आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाविकासाघाडी सरकार या कायद्याविरोधात प्रस्ताव सादर करण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, Devendra Fadnavis: कोरोनाच्या नावाखाली ठाकरे सरकारकडून लोकशाहीला कुलूप, देवेंद्र फडणवीस यांची महाविकासआघाडी सरकारवर टीका)
मराठा आरक्षणासाठी केंद्राचा हस्तक्षेप प्रस्ताव
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जोरदार चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर आता हा विषयही केंद्राच्या अखत्यारीत सरकला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. यासाठी राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार या वेळी पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्द्यावर प्रस्ताव
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबीत असतानाच ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही राजकीय पक्षांसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत तरी राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नये असा पवित्रा सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा केंद्राने राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी सत्ताधारी करत आहेत. याबाबतचा एक प्रस्ताव या विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
ट्विट
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन-२०२१ हे उद्यापासून (दि. ५ जुलै) सुरू होत असून त्यामध्ये नवीन ५ विधेयके प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.https://t.co/fUvR4pzuSA
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 4, 2021
दरम्यान, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पुर्वसंध्येला राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. कोरोना व्हायरस संकटाच्या नावाखाली राज्य सरकारने लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचे काम केले आहे. राज्य सरकार जर जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडू देत नसेल तर आम्ही ते जनतेच्या दरबारात जाऊन मांडू, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. सरकारने विरोधकांची कितीही कोंडी केली तरी आम्ही आमचे प्रश्न मांडत राऊ. जनतेसाठी आवाज उठवत राहू. आम्हाला कोणी रोखू शकत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
