QuickLY
Socially
महाराष्ट्रामध्ये घडलेल्या भीमा-कोरेगाव दंगलीचे पडसाद फक्त राज्यातच नाही तर सर्व देशांत उमटले होते. या हिंसाचारामागे शिवप्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा संभाजी भिडे यांचा हात असल्याच्या आरोपावरून भिडे गुरुजींवर सरकारने गुन्हेदेखील दाखल केले होते. पण दंड संहिता कलम 321नुसार राज्य सरकार किरकोळ गुन्ह्यांचे खटले मागे घेऊ शकते. या अधिकाराचा वापर करून फडणवीस सरकारकडून 7 जून 2017 ते 14 सप्टेंबर 2018 काळातील शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्यासह इतर अनेक नेत्यांवर दाखल केलेले गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच भाजपा सरकारने भिडे यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही दिलासा दिला आहे. सरकारने भिडे यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांविरोधातील गुन्हेसुद्धा मागे घेतले आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी 2008 पासून किती जणांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत याची माहिती मागितली होती. त्यातून जून 2017 मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या तीन साथीदारांवरील गुन्हे मागे घेतल्याची माहिती समोर आली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर असताना 2008 ते 2014 दरम्यान एकही गुन्हा मागे घेतला नाही. मात्र भाजपाच्या राज्यात जून 2014 ते 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंत शेकडो आरोपींवरचे गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. (हेही वाचा -कोरेगाव भीमा प्रकरण: 'ते' ट्रायल कोर्टात जाऊ शकतात; त्याची अटक राजकीय हेतूने नाही - कोर्ट)
याच वर्षी 1 जानेवारीला भीमा-कोरेगावची दंगल उसळली होती. या दंगलीमध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता. पुणे पोलिसांनी 10 सदस्यांची समिती नेमून या हिंसाराचामागे कोणाचा हात आहे हे तपासण्याचा प्रयत्न केला होता. या समितीकडून संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर या हिंसाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र आता संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरील दंगलीचे एकूण 6 गुन्हे सरकारने मागे घेतले आहेत.
या नेत्यांवरील खटले घेतले मागे –
1) राजू शेट्टी आणि इतर (शेतकरी पक्ष) 2 खटले
2) संजय घाटगे (माजी भाजप आणि शिवसेना नेता)
3) नीलम गोऱ्हे (सेना आमदार) आणि मिलिंद नार्वेकर (उद्धव ठाकरे पीए)
4) संजय (बाळा) भेड्गे (भाजप नेता)
5) प्रशांत ठाकुर (भाजप आमदार, सिडको अध्यक्ष)
6) विकास मठकरी (भाजप आमदार)
7) अनिल राठोड (सेना नेता) 2 खटले
8) अभय छाजेड (काँग्रेस नेता)
9) अजय चौधरी (सेना आमदार)
10) डॉ. दिलीप येलगावकर (भाजप आमदार)
11) आशिष देशमुख (भाजप आमदार)
12) किरण पावसकर (एमएलसी एनसीपी)
शकील अहमद शेख यांना मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या चार वर्षांत सर्वसामान्य लोकांचा एकही खटला मागे घेतला नाही. मात्र आता भाजप, शिवसेनेचे नेते, कार्यकर्ते, समर्थक यांच्यावरचे खटले मागे घेतले गेले आहेत.
