Food Grains (Photo Credits-Facebook)

कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहे. कोरोना विषाणू मात करण्यासाठी देशात संचारबंदी (Lockdown) घोषीत केली आहे. दरम्यान गोर गरिबांना मदत करण्यासाठी अनेकजण पुढे येत आहेत. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी नागरिकांची फसवणूक होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अलिबाग तालुक्यातील दिघोडी परिसरात रास्तभाव दुकान परवाना धारक रेशवरील धान्याचा काळाबाजार केल्याप्रकरणी त्याच्याविरोधात मांडवा सागरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. शासनाने 3 रुपये किलो दराने विक्रीसाठी दिलेला तांदूळ चक्क प्रतिकिलो 20 रुपये अधिक घेऊन विकताना या दुकानातील नोकराला रंगेहात पकडण्यात आले.

सध्या महाराष्ट्रावर कोरोनाचे संकट वावरत असताना सरकारकडून नागरिकांची सोय केली जात आहे. यासाठी संचारबंदीच्या काळात सरकारने 3 रुपये प्रतिकिलोने रेशन दुकानात उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र, रेशन दुकान परवाना धारक महेंद्र ठाकूर व त्यांचा नोकर महेश ठाकूर यांचा नोकर नागरिकांची फसवणूक करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी या दुकानात बनावट ग्राहक पाठवून हा काळाबाजार उघडकीस आणला आहे . शासनाने 3 रुपये किलो दराने विक्रीसाठी दिलेला तांदूळ चक्क प्रतिकिलो 20 रुपये अधिक घेऊन विकताना या दुकानातील नोकराला रंगेहात पकडण्यात आले. बनावट ग्राहक असलेल्‍या या व्‍यक्‍तीकडे पोलिसांनी पैसे दिले त्‍या पैशात कोणतेही रेशन कार्ड नसतानाही त्‍या व्‍यक्‍तीने या दुकानातून जादा पैसे मोजून 50 किलो तांदूळ विकत घेतला. त्‍याचवेळी पोलीस आाणि पुरवठा विभागाच्‍या अधिकाऱ्यांनी दुकानात छापा मारला. हे देखील वाचा- Lock Down काळात बर्थडे पार्टी करणारे पनवेलचे भाजप नगरसेवक अजय बहिरा यांच्यावर कारवाई

लॉकडाउन नंतर रेशनवरील धान्‍य मिळत नसल्‍याच्‍या तक्रारी वाढल्‍या आहेत . करोना नियंत्रणासाठी लागू केलेल्‍या लॉकडाउनच्‍या कालावधीत शिधा वस्‍तू उपलब्‍धतेचे संनियंत्रण करताना रेशनिंग हेल्‍पलाईनचा जनतेने वापर करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. रेशनिंगच्‍या तक्रारी किंवा माहितीसाठी हेल्‍पाईन क्रमांकाचा वापर करावा, असे आवाहन पुरवठा विभागाकडून करण्‍यात आले आहे. यासंदर्भात ई मेलची सोयदेखील करण्‍यात आली आहे. ही सेवा निशुल्‍क आहे. हेल्‍पलाईन क्रमांक – 1800 , 224950 , 1967 असून ईमेल – helpline.mhpds@gov.in आहे.