QuickLY
Socially
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या भव्य विजयामागे मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) हा प्रमुख घटक मानला जात होता. आता महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आल्याची कबुली राज्याचे कृषीमंत्री माणिकरा कोकाटे यांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विलंब होऊ शकतो, असे कोकाटे म्हणाले. कोकाटे म्हणाले की, लाभार्थ्यांना ही योजना आणि 'नमो महासम्मान योजना' यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. तसेच जे यापुढे योजनेचे पात्रता निकष पूर्ण करत नाहीत त्यांना वगळण्यासाठी सरकार लाभार्थ्यांचा आढावाही घेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू केलेल्या लाडकी बहिण योजनेद्वारे, पात्र महिलांना 1,500 रुपये मासिक भत्ता देण्यासाठी राज्याला वर्षाला सुमारे 46,000 कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. रविवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना कोकाटे म्हणाले की, लाडकी बहिण योजनेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक ताणामुळे राज्याची क्षमता बिघडली आहे.
या योजनेमुळे, महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाला थोडा विलंब होईल, असे ते म्हणाले. कोकटे म्हणाले की, जसजशी संसाधने वाढतील, तशी ती दिली जाईल. ते म्हणाले, आम्ही आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत आणि एकदा राज्याचे उत्पन्न वाढले की आम्ही पुढील चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफी योजना पुढे नेऊ. सरकारने शेतकऱ्यांना 15,000 कोटी रुपये वीज बिल माफीच्या रूपात दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्याच्या सहकार विभागाची आहे, ज्याचा निर्णय शेवटी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील, असे ते म्हणाले. लाडली बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना नमो महासन्मान योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ सोडावे लागतील का?, असे विचारले असता कोकाटे म्हणाले की, या दोन्ही योजनांबाबत शेवटी महिलांनाच निर्णय घ्यावा लागेल. लाडकी बहिण योजना महिलांसाठी खूप फायदेशीर ठरली आहे. यामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे, मात्र दोन सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शक्य नाही. (हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: 'महिलांनो दोन्हीपैकी एकच निवडा', लाडकी बहीण योजना निर्णायक वळणावर? कृषीमंत्र्याच्या विधानामळे ट्विस्ट)
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजनेतील बोगस लाभार्थींच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पडताळणीसाठी आयकर आणि वाहतूक विभागांकडून माहिती मागवली आहे. सरकार केवळ बोगस लाभार्थींच्याच तक्रारींचे निराकरण करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
