Mumbai Suicide: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत जालन्याच्या तरूणाची आत्महत्या- विनोद पाटील यांचा दावा

मराठा समाज आरक्षणाच्या (Maratha Aarakshan)  मागणीसाठी आक्रमक होत असताना काहींकडून यासाठी टोकाची पावलं उचलली जात आहे. मुंबई मध्ये जालन्याच्या (Jalna) एका तरूणीने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. वांद्रे पूर्व भागात पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या पूलावर त्याने गळफास घेत आयुष्य संपवलं आहे. ही आत्महत्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झाली असल्याचा दावा मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी केला आहे.

मीडीया रिपोर्ट्सनुसार मृत व्यक्तीचं नाव सुनिल कावळे आहे. तो 45 वर्षीय असून मूळचा जालन्याचा आहे. काल रात्री ही आत्महत्या झाली असून त्याच्या बॅग मध्ये एक सुसाईड नोट सापडली आहे. सध्या पोलिस सुनिल मुंबई मध्ये कधी आला? त्याच्यासोबत कोण होते? याचा शोध घेत आहेत. सुनिलचा मृतदेह सायन हॉस्पिटल मध्ये पाठवण्यात आला आहे. Maratha Reservation Row: 'येत्या 24 ऑक्टोबरपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करा'; कार्यकर्ते Manoj Jarange Patil यांचा केंद्र व राज्याला अल्टिमेटम.

हमने आपकी शिकायत बीकेसी वाहतूक विभाग को भेज दी है।

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) October 18, 2023

विनोद पाटील यांनी ' खचून जाऊ नका, लढाई अर्ध्यावर टाकून तर जाऊच नका' असे आवाहन केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालनाच्या तरूणाने आत्महत्या केल्याचं सांगत या प्रकरणी खेरवाडी पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल केला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे शिष्टमंडळ सायन हॉस्पिटल मध्ये जाऊन मयत तरुणाच्या कुटुंबाची भेट घेणार आहेत.

विनोद पाटील यांचं आवाहन

आज जालना जिल्ह्यातील मराठा आंदोलनात सक्रिय युवक सुनील बाबुराव कावळे यांनी मुंबईत आत्महत्या केली.

माझ्या मराठा बांधवांनो,

आपल्या मागण्या मंजूर करून घेण्याचा हा योग्य मार्ग नाही. काळाच्या छाताडावर बसून अनेक संग्राम आपल्या या लढवय्या जातीने इतिहासात जिंकले आहेत. खचून जाऊ नका. लढाई…

— Vinod Patil (@vnpatilofficial) October 19, 2023

जालन्याच्या अंबड येथील असणार्‍या सुनीलच्या बॅगेमध्ये पोलिसांना मोबाईल सापडला आहे. सोबतच एक सुसाईड नोटही आहे. त्याने या नोट मध्ये सर्वांची माफी मागितली आहे.

मराठा आरक्षण

2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 15% असलेल्या मराठा समाजाला 13% आरक्षण दिले होते. पण मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता पुन्हा मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकार कडून हालचाली सुरू आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 19, 2023 01:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).