7th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

राज्य सरकारच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक खुशखबर आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) चक्क 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. आता हा महागाई भत्ता 9 टक्क्यावरून 12 टक्के इतका करण्यात आला आहे. सरकारी व अन्य पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यांमध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे. ही माहिती माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. काल (8 जुलै) रोजी याबाबत एक पत्रक जारी करण्यात आले आहे.

जानेवारी 2019 पासून 7 व्या वेतन आयोग लागू झाला आहे त्याच्यावर हा महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. 1 जुलै 2019 पासून ही वाढ रोखीने देण्यात येणार आहे, तर 1 जानेवारी ते 30 जून 2019 या कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येईल.

दरम्यान, एक जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा खुशखबर दिली आणि तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या सुमारे 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: सुमारे 7,500 रुपयांनी वाढणार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार; संपूर्ण यादी)

महागाई भत्ता म्हणजे काय ?

महागाई भत्ता म्हणजेच इंग्रजीमध्ये Dearness allowance. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतनासोबत भत्ता स्वरुपात काही रक्कम दिली जाते. विशेष असे की, जगभराचा विचार करता केवळ भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या तीनच देशात कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो.