प्रातिनिधिक प्रतिमा (Image: Pixabay)

व्यसनाच्या विळख्यात अडकत जाणाऱ्या तरुणाईला रोखण्यासाठी सरकारने राज्यातील हुक्का पार्लरवर बंदी घातली आहे. एप्रिलमध्ये राज्यसरकारने या संदर्भातील याचिका राष्ट्रपतींकडे दाखल केली होती. आता खुद्द राष्ट्रपतींनी हुक्का पार्लरवरच्या बंदीच्या अध्यादेशावर सही केल्याने राज्यातील सर्व हुक्का पार्लरला टाळे लागले आहे. अशा बारला प्रतिबंध करणारा सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम 2003मध्ये सुधारणा केलेला नवा अधिनियम राज्य सरकारने राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंतची कैद व एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

तरुणाईचे अंमली पदार्थांचे व्यसन वाढत आहे, आजकाल शाळा-कॉलेजच्या आवारातही अशा पदार्थांची विक्री होताना दिसून येते. एका सर्वेनुसार फक्त मुंबईतच 400हून अधिक हुक्का पार्लर आहेत. फ्लेवरच्या नावाखाली तंबाखूजन्य पदार्थ हुक्क्यामार्फत विकले जातात. यातच कमला मिलमध्ये 29 डिसेंबर रोजी लागलेल्या आगीत 14 जणांना जीव गमवावा लागल्यामुळे हुक्का पार्लरचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी 26 फेब्रुवारी 2017 रोजी तत्कालीन पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांची भेट घेऊन मुंबईतील हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

राज्यामध्ये झालेल्या या हुक्का पार्लर बंदीबाबत, ‘साध्या सिगारेटपेक्षा तंबाखूचा हुक्का शंभर पटीने घातक आहे. चारकोल (कोळसा) जाळून फ्लेवरवाला हुक्का करतात. त्यात कार्बन मोनॉक्साइडचे प्रमाण अधिक असते. ते आरोग्याला अतिशय घातक आहे. त्याने फुप्फुसालालाही धोका निर्माण होते. त्यामुळे या बंदीचे स्वागतच आहे.’ अशी प्रतिक्रिया टाटा मेमोरिअल रुग्णालयाचे संचालक डॉ. कैलाश शर्मा यांनी व्यक्त केली.

हुक्का पार्लरवर बंदी घालण्याबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी नंतर हुक्का पार्लरवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य आहे. यापूर्वी गुजरातमध्ये हुक्का पार्लरवर बंदी घालण्यात आली आहे.