Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

Dussehra Melava 2022 Expenses: शिंदे गटाच्या बीकेसी मैदानातील दसरा मेळाव्यासाठी (Dussehra Melava 2022) करण्यात आलेल्या खर्चाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते दिपक जागदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे. परंतु, ही रिट याचिका होऊ शकत नाही. या याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करा, असे आदेश खंडपीठाने यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) येथे 5 ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेल्या दसरा मेळाव्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. (हेही वाचा - Maha Vikas Aghadi Morcha: शरद पवार, उद्धव ठाकरे मविआच्या मोर्चात काय म्हणाले? घ्या जाणून)

रॅलीत करोडो रुपये खर्च झाले- याचिकार्त्याचा दावा

अधिवक्ता नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सुमारे 1,700 बसेसचा वापर राजकीय कार्यक्रमांसाठी लोकांना करण्यासाठी केला. या सेवेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य परिवहनला 10 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक पैसे दिल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. (हेही वाचा - Mahavikas Aghadi Mahamorcha: महाविकास आघाडीच्या महामोर्चात विविध नेत्यांचा सहभाग, पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले..)

शिंदे यांच्या पक्षाची नोंदणीच नसताना 10 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याने या प्रचारसभेसाठी मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा वापरला गेल्याची शक्यता याचिकाकर्त्याने वर्तवली. "रॅलीवर एवढा पैसा कोणी खर्च केला?" असा सवालही या याचिकेद्वारे करण्यात आला. दरम्यान, सीबीआय, ईडी किंवा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेसारख्या तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.