झोपडपट्टी (फोटो सौजन्य- फेसबुक)

रिअल इस्टेट कंपनी हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या (HDIL) बुडण्यामुळे, मुंबईतील (Mumbai) झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या शेकडो लोकांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (Slum Rehabilitation Authority) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याबद्दल माहिती दिली. एचडीआयएलने स्वतःला दिवाळखोर (Insolvent) घोषित केले आहे, यामुळे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना घरे उपलब्ध करुन देण्याच्या 13 योजना थांबल्या असून, सुमारे 1500 लोकांना घर मिळू शकलेले नाही.

सरकारी एजन्सीने कोर्टाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विमानतळ प्रकल्पामुळे झोपडपट्टीग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प लटकला आहे. तर उच्च न्यायालयात, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, एचडीआयएलने स्वतःला दिवाळखोर घोषित केल्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे भाडे दिले जाऊ शकत नाही.

विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित अशा 32 झोपडपट्टी रहिवाशांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी व आर.आय. चगला यांनी सुनावणी केली. एचडीआयएलमार्फत ना प्रकल्प पूर्ण होत आहे ना वैकल्पिक निवासासाठी त्यांना भाडे दिले जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीच्या काळात पेमेंट वेळेवर येत असे, परंतु नंतर ते अडकले, अशात घरे मिळण्याची प्रतीक्षाही लांबट चालली असल्याचे कोर्टाला सांगितले गेले. झोपडपट्टीतील लोकांनी सरकारी संस्था स्लम रिहॅबिलिटेशन अथॉरिटीवर त्यांनी डिफॉल्ट कंपनीवर कोणतीही कारवाई न केल्याचा आरोप केला आहे. (हेही वाचा: PMC बँक घोटाळा प्रकरणी वधवान परिवाराकडे 3500 कोट्यावधीची संपत्ती, ED ला लागला सुगावा)

याबाबत ते म्हणाले, एप्रिल 2018 पासून याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या पण अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आता झोपडपट्टीतील लोकांनी सरकारी एजन्सीला भाडे देण्याचे आदेश देण्याची मागणी कोर्टाकडे केली आहे. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत त्यांना दरमहा 17,500 रुपये भाडे मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे.