Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा हा लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे. त्यांना गुन्हेगार ठरविण्यासाठी किंवा गुन्हेगार म्हणून ओळखण्यासाठी नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका 23 वर्षीय तरुणाला जामीन मंजूर केला आहे. त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी 26 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, घटना घडली तेव्हा या प्रकरणातील पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे खरे आहे, परंतु तिचे म्हणणे प्रथमदर्शनी असे सूचित करते की संबंध (HC On Romantic Relationship Of Minors) सहमतीने होते.

कोर्टाने पुढे म्हटले की, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की पोक्सो कायदा लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ इत्यादी गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे आणि त्यात मुलांचे हित आणि कल्याण जपण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा अर्थ अथवा उद्देश हा अल्पवयीन मुलांना रोमँटिक किंवा एकमेकांशी असलेल्या संमतीने ठेवलेल्या संबंधात शिक्षा देणे आणि त्यांना गुन्हेगार म्हणून ओळखणे नाही. (हेही वाचा, World Divorce Data: जगात लग्नसंबंध टिकवण्यात भारत अव्वल; घटस्फोटाचं प्रमाण अवघं 1%; पहा जागतिक क्रमवारी)

मुंबई पोलिसांनी इम्रान शेख नावाच्या एका तरुणावर गुन्हा दाखल केला होता. त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि नंतर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता.पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात इम्रान शेख याने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती, या वेळी कोर्टाने हे मत नोंदवले.

मुंबई पोलिसांनी मुलीच्या आईच्या सांगण्यावरून ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मुलीने पोलिसांना सांगितले की तिचे अपहरण झाले नव्हते. परंतु डिसेंबर 2020 मध्ये ती स्वतःहून तिच्या आईवडिलांचे घर सोडून गेली होती. उच्च न्यायालयाने या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना सांगितले की तो फेब्रुवारी 2021 पासून कोठडीत आहे. सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही आणि मोठ्या प्रलंबिततेचा विचार करता हा खटला तत्काळ सुरु होण्याचीही शक्यता कमी आहे. असा वेळी, अर्जदाराला आणखी कोठडीत ठेवल्याने तो कठोर गुन्हेगारांच्या संगतीत येईल जे त्याच्या हितासाठी देखील हानिकारक असेल,” हायकोर्टाने म्हटले आहे.