Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari | (Photo Credit: Facebook)

वनहक्क कायदा दुरुस्ती (Forest Rights Act) संदर्भात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी अधि‍सूचना जारी केली आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीकडून नामंजूर वनहक्क दाव्यांसंदर्भात विभागीय समितीकडे अपील करता येणार आहे. राज्यपालांनी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम, 2006 या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही सुधारणा केल्या आहेत. भारतीय संव‍िधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी 19 मे 2020 रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायद्याच्या कलम 6 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत.

राज्यपालांच्या या अधि‍सूचनेमुळे आदिवासी बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरिता लागू असणार आहे. वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत, अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे. (हेही वाचा - BMC: मुंबई येथे धारावी परिसरातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली; दिवसभरात 18 नव्या रुग्णांची नोंद तर, एकूण 1 हजार 639 जणांना संसर्ग)

दरम्यान, जिल्हा स्तरीय समिती कडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत होते. ही बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास आले होते. परंतु, जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सदर कायद्यात कोणतीही तरतूद नव्हती. मात्र, आता राज्यपालाच्या अधिसुचनेमुळे आदिवासी बांधवांना जिल्हास्तरीय समितीकडून नामंजूर वनहक्क दाव्यांसंदर्भात विभागीय समितीकडे अपील करता येणार आहे.