Chandrashekhar Bawankule | (Photo Credit- X)

मुंबईच्या (Mumbai) उपनगरातील इको-सेन्सिटिव्ह झोन असलेल्या गावांचे किमान 102 नकाशे बनावट (Village Maps) असल्याचे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी राज्य विधान परिषदेत सांगितले. मुंबईच्या उपनगरातील इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रांच्या नकाशे बनावट असल्याचे उघडकीस आल्याबाबत भाजपचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री उत्तर देत होते. बावनकुळे यांनी गैरव्यवहार असल्याचे मान्य केले आणि 2020 मध्ये हा मुद्दा उघडकीस आला असे सांगितले.

मालवण, पोईसर आणि एरंगल भागातील मूळ नोंदींमध्ये छेडछाड केल्याचे आढळल्यानंतर 2020 मध्ये हा मुद्दा समोर आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आणि दोन निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि सात खाजगी व्यक्तींसह नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. 11 सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आल्याचेही मंत्री म्हणाले.

गोरेगाव, बोरीवली, मालाड, अंधेरी, बांद्रा, विलेपार्ले, चेंबुर आणि कुर्ला या भागात बनावट नकाशांच्या आधारे सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) आणि एनडीझेड (नॅचरल डिफेन्स झोन) क्षेत्रांमध्ये अनधिकृतपणे उभारलेल्या बांधकांमांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच बनावट नकाशे तयार केल्या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली. महानगर पालिकेच्या उपआयुक्त परिमंडळ कार्यालय 7,5,4 आणि 3 मध्ये अशा प्रकारे बनावट नकाशे तयार करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, बनावट नकाशे तयार करण्याचा हा प्रकार गंभीर असून या प्रकरणी कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. (हेही वाचा: Fake MHADA Flat Deal: म्हाडाच्या बनावट फ्लॅट डीलमध्ये शिक्षिकेला 26.23 लाख रुपयांचा गंडा; FIR दाखल)

या प्रकरणी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील शंभूराज बाभळे आणि मीना पांढरे या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये सहभागी असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. एकूण 102 बनावट नकाशांच्या अधारे या संपूर्णी क्षेत्रामध्ये 320 मिळकतींमध्ये अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यातील 20 ते 22 मिळकत धारकांनी दिवानी न्यायायलयातून कारवाईस स्थगिती मिळवली आहे. उर्वरीत बांधकामांचे तोडकाम करण्यास कोणतीही हरकत नाही. याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून तातडीने पाडकाम करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत कठोर कारवाईच्या सूचनाही बृह्नमुंबई महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत.