QuickLY
Socially
Fact Checked: धनगर आरक्षण कागदपत्रं (Dhangar Reservation Documents) उच्च न्यायालयातून गहाळ झाल्याची बातमी आली आणि सगळेच अवाक झाले. सोशल मीडियातून तशा आशयाच्या बातम्याही झळकल्या. परंतू, प्रसारमाध्यमांनी या वृत्ताची पडताळणी केली असता वास्तवात असे काहीही घडले नाही. ही केवळ अफवा असल्याचे पुढे आले. धनगर आरक्षण (Dhangar Reservation) याचिकाकर्ते हेमंत पाटील (Hemant Pati) यांनी हेमंत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, असे काहीही घडले नाही. धनगर आरक्षणासंबंधीची कोणतीही कागदपत्रे मुंबई उच्च न्यायालयातून गहाळ झालेली नाहीत.
हेमंत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, धनगर आरक्षण संदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व याचिका एकत्र केल्या जाणार आहेत. या याचिकांवर 27 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांच्या न्यायालयात होणार आहे. सुनावणी पुढे ढकलण्याचा आणि कागदपत्रं गहाळ झाल्याच्या वृत्ताचा काहीही संबंध नसल्याचेही पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले. (हेही वाचा, मोठी बातमी: धनगर समाजाला आदिवासींंप्रमाणे सवलती लागू; घरकुल योजनेसही मंजुरी)
पुढे बोलताना हेमंत पाटील म्हणाले, कागदपत्रं गहाळ झाली नाहीत. परंतू, जरी ती गहाळ झाली तरीही माझ्याकडे पुरावे आहेत. त्यामुळे ते पुरावे मी सुनावणीवेळी न्यायालयाला सादर करेन. न्यायालयीन मार्गाने आपला लढा सुरुच राहणार आहे. धनगर समाजाने अजिबात धीर संयम सोडू नये. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे अश्वासन सरकारने दिले आहे. त्यासाठीच आपला लढा आहे. आपल्याला एसटीचे प्रमाणपत्र मिळवायचे आहे, असेही हेमंत पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
