Ajit Ranade | Photo Credits: Wikipedia and X

गोखले अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संस्थेच्या (Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune) कुलगुरूपदी असलेल्या डॉ. अजित रानडे (Dr. Ajit Ranade)  यांची हकालपट्टी मागे घेण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणी दरम्यान गोखले इन्स्टिट्युड कडूनच तशी माहिती देण्यात आल्याने आता अजित रानडे कुलगुरूपदी कायम राहणार आहेत. अजित रानडे यांना पदावरून हटवण्याच्या निर्णयाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू होती.

डॉ. अजित रानडे हे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि अर्थतज्ञ आहेत. काही दिवसांपूर्वी विद्यापीठाकडून अजित रानडे यांची कुलगुरू पदी असलेली नियुक्ती यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचं कारण देत त्यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता पण रानडेंनी त्याला विरोध करत न्यायालयात दाद मागितली. अनेकांनी अशाप्रकारे रानडेंची हकालपट्टी योग्य नसल्याचं सांगत त्यांना समर्थन दिले होते.

सध्या गोखले इन्स्टिट्युट कडून कोर्टात दिलेल्या माहितीमध्ये यापुढे रानडेंविरूद्ध कारवाई करताना त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिला जाईल. त्यामुळे आता या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हकालपट्टीविरोधात केलेली याचिका डॉ. रानडे यांच्यावतीने वकील विवेक साळुंके यांनी मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. न्यायालयानेही त्याला परवानगी देण्यात आली आहे.

काय होता अजित रानडे यांचा दावा?

कुलपतींनी रानडें विरूद्ध घेतलेली भूमिका ही समितीच्या अहवालाच्या आधारे घेतली आहे. कुलपतींनी निर्णय घेताना अहवालाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नसून तो अहवालातील निष्कर्षाबाबत समाधान व्यक्त करून स्वतःचे मत अथवा निष्कर्षही नोंदवलेला नाही. त्यावरून, कुलपतींनी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा डॉ. रानडे यांनी याचिकेमध्ये केला होता.