आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आणि सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोन महत्त्वाचे निकाल दिले. यात एक म्हणजे अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) हिच्या मुंबईतील पाली येथील कार्यालयावर BMC केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. तर दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना 11 नोव्हेंबर रोजी मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाचे सुप्रीम कोर्टाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR नुसार अर्णबवर आरोप ठेवू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. या दोन्ही निकालांवर प्रतिक्रिया देत भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ट्विटच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर सडकून टिका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे असे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
एकाच दिवशी देशातील दोन न्यायालयांचे निकाल एकप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत.आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला सुद्धा हे ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.हेदेखील वाचा- Kangana Ranaut Property Demolition Case: आम्ही जे काही केले ते नियमांप्रमाणेच- महापौर किशोरी पेडणेकर
आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलिस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का,हा प्रश्न निर्माण होतो.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 27, 2020
तसेच सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे असा टोलाही त्यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे.
सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 27, 2020
आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलिस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का,हा प्रश्न निर्माण होतो असे टोला त्यांनी ठाकरे सरकारला लगावला आहे.